उपभोक्ताओं की जेब में आएगा ज्यादा पैसा: सीतारमण

विशाखापत्तनम: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि अगली पीढ़ी के माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों से अर्थव्यवस्था को दो लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभहुआ है। इस राशि के चलते लोगों के पास अधिक नकदी उपलब्ध होगी, जो कर चुकाने में चली जाती। विशाखापत्तनम में आयोजित "अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार" विषयक परिचर्चा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि अब जीएसटी प्रणाली सरल और उपभोक्ता हितैषी हो गई है। उन्होंने बताया कि पहले 12% जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आने वाली 99% वस्तुओं को घटाकर 5% पर ला दिया गया है। इसी तरह, 28% कर स्लैब के तहत आने वाली 90% वस्तुएं अब 18% स्लैब में आ चुकी हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 22 सितंबर से लागू होने वाली नई व्यवस्था से कंपनियां भी उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि कई एफएमसीजी कंपनियां दरों में कटौती की घोषणा पहले ही कर चुकी हैं, ताकि ग्राहकों को इसका सीधा फायदा मिले।

करदाताओं की संख्या 1.51 करोड़ तक पहुंची: निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था तैयार करते समय केंद्र सरकार ने पांच पहलुओं पर ध्यान दिया-गरीब और मध्यम वर्ग को राहत, किसानों के हितों की सुरक्षा, एमएसएमई को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और निर्यात क्षमता को बढ़ावा। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद से राजस्व में बड़ी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2017-18 में जहां जीएसटी राजस्व 7.19 लाख करोड़ रुपए था, वहीं 2025 में यह बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि में करदाताओं की संख्या 65 लाख से बढ़कर 1.51 करोड़ तक पहुंच गई।

जीएसटी की नई दरें अधिसूचित, 22 से लागूः वित्त मंत्रालय ने उत्पादों और सेवाओं के लिए केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) की नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। इसके बाद राज्यों को भी अपने स्तर पर राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) की अधिसूचना जारी करनी होगी। जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर केवल 5% और 18% की दर से कर लगेगा। वहीं, विलासिता वाली वस्तुओं पर 40% और तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों पर 28% जीएसटी के साथ उपकर जारी रहेगा।