Saturday, April, 05,2025

भारत आपदा प्रबंधन में बना वैश्विक शक्तिः अमित शाह

नई दिल्ली: राज्यसभा में मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भारत अब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में न केवल राष्ट्रीय, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में उभर चुका है और पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है। विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए शाह ने कहा कि आपदा राहत को लेकर राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है।

वित्त आयोग द्वारा तय की गई वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर सभी राज्यों को निधि आवंटित की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी भी राज्य का एक भी पैसा कम नहीं किया, बल्कि कई बार जरूरत से ज्यादा सहायता दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित 10 सूत्री वैश्विक एजेंडे को अब 40 से अधिक देश अपना चुके हैं। यह एजेंडा आपदाओं से निपटने की तैयारियों को अंतरराष्ट्रीय मानक पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

संस्थाओं को सक्षम और उत्तरदायी बनाना है उद्देश्यः गृह मंत्री

शाह ने विधेयक की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि पूर्व तैयारी, नवाचार और जन-सहभागिता पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें सत्ता के केंद्रीकरण का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जिला आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के अधीन होती है। जलवायु परिवर्तन की चर्चा करते हुए शाह ने कहा कि आपदाओं का बढ़ता आकार और तीव्रता सीधे तौर पर इससे जुड़ी है। नई परिस्थितियों के अनुसार संस्थागत क्षमता और जवाबदेही बढ़ाना समय की मांग है। इसलिए, विधेयक में संस्थाओं को सक्षम और उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

विपक्ष ने कोविड टीकाकरण को लेकर जनता को भ्रमित किया

गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक को तैयार करने से पहले विभिन्न पक्षों से बातचीत की गई और 89 प्रतिशत सुझावों को शामिल किया गया। उन्होंने गुजरात मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 'शून्य हताहत' के लक्ष्य के साथ कार्य किया गया और सकारात्मक परिणाम भी मिले। आज किसानों, मछुआरों और आम नागरिकों को मोबाइल ऐप के माध्यम से आपदा की पूर्व सूचना दी जा रही है, जिससे जान-माल की रक्षा संभव हो रही है। उन्होंने विपक्ष पर कोविड टीकाकरण को लेकर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत की सफलता का कारण केंद्र-राज्य नहीं, बल्कि 140 करोड़ लोगों की एकजुटता है। यह विधेयक किसी सरकार की नहीं, बल्कि देश की सामूहिक सफलता को स्थायी रूप देने की दिशा में उठाया गया कदम है।

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