Saturday, April, 05,2025

माओवादियों की संघर्ष विराम की पेशकश, शर्तें भी रखीं

रायपुर: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह नक्सलियों के साथ बिना शर्त शांति वार्ता के लिए तैयार है। शर्मा का बयान ऐसे समय में आया है जब कथित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने कुछ शर्तों के साथ 'संघर्ष विराम' की घोषणा करने की इच्छा जताई है। माओवादियों की शर्तों में नक्सल विरोधी अभियान और सुरक्षाबलों के नए शिविर स्थापित करने से रोकना शामिल है। बुधवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित माओवादियों द्वारा जारी एक कथित बयान में माओवादियों ने केंद्र और राज्य सरकारों से शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने को कहा है। माओवादियों की केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय द्वारा 28 मार्च, 2025 को जारी किया गया यह कथित बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छत्तीसगढ़ की निर्धारित यात्रा से दो दिन पहले सामने आया है। माओवादियों के कथित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह विभाग संभाल रहे शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने एक आकर्षक आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति पेश की है।"

यह कहा माओवादियों ने

माओवादियों द्वारा मूल रूप से तेलुगु में जारी कथित प्रेस नोट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में माओवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं और पिछले 15 महीनों में 400 से अधिक माओवादी मारे गए हैं। कई नागरिकों को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। हम जनता के हित में शांति वार्ता के लिए हमेशा तैयार हैं। इसलिए इस मौके पर हम केंद्र और राज्य सरकार के सामने शांति वार्ता के लिए सकारात्मक माहौल बनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं।

नक्सलियों की शर्तों पर है आपत्ति

शर्मा ने कहा कि नक्सलियों ने पहले भी शांति वार्ता के बारे में कहा था, लेकिन कई नियम और शर्तें रखी थीं। माओवादियों ने ऐसी शर्तें रखी थीं कि सुरक्षाबलों को छह महीने तक शिविरों में रहना चाहिए और सुरक्षाबलों के नए शिविर नहीं बनाए जाने चाहिए। ऐसी सभी मांगों का कोई मतलब नहीं है और उन पर विचार नहीं किया जा सकता। अब उन्होंने अपने पत्र (बयान) में कहा है कि वे संघर्ष विराम की घोषणा करेंगे। संघर्ष विराम का कोई मुद्दा नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसी शब्दावली के साथ बातचीत कैसे होगी। उन्होंने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि राज्य और केंद्र सरकार एक भी गोली नहीं चलाना चाहतीं और पुनर्वास नीति इसी उद्देश्य से लाई गई है। हम चाहते हैं कि यह समस्या खत्म हो और बस्तर क्षेत्र के हर गांव में विकास हो।

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