Tuesday, August, 12,2025

राज्यों के विकास के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी

रांची: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि केंद्र नए सिरे से ध्यान देते हुए और नई दिशा के साथ राज्यों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। शाह ने यह टिप्पणी 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में की। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहित चार पूर्वी राज्यों - झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

शाह ने चारों राज्यों को नक्सली समस्या को खत्म करने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि 31 मार्च, 2026 तक इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को जारी रखने की

अनुमति देने पर उन्होंने कहा कि फैसले का स्वागत है और निर्वाचन आयोग के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यह बैठक पहले 10 मई को होनी थी, लेकिन भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था।

बिहार-झारखंड के लिए समिति गठित

बैठक में बिहार ने बिहार और झारखंड के बीच संपत्ति के बंटवारे से संबंधित लंबे समय से लंबित मुद्दों को उठाया, जो 15 नवंबर, 2000 को झारखंड के गठन के बाद से अनसुलझे हैं। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार और झारखंड के बीच संपत्ति के बंटवारे सहित लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। ओडिशा के प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री माझी और उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा भी थे। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने किया।

सोरेन ने उठाया सरना धर्म संहिता का मुद्दा

अधिकारियों ने बताया कि सोरेन ने राज्य से संबंधित 31 मुद्दे उठाए, जिनमें कोयला क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों पर 1.36 लाख करोड़ रुपए के बकाया का मुद्दा भी शामिल है। उन्होंने 'एमएसएमई' के माध्यम से बेहतर बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन का आह्वान किया। झारखंड ने आदिवासियों के लिए अलग सरना धार्मिक संहिता का मुद्दा भी उठाया। सोरेन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मांगों में सार्वजनिक उपक्रमों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता, खदानों को सुरक्षित तरीके से बंद करना और पर्यटन को बढ़ावा देना तथा आदिवासी विरासत की रक्षा के लिए केंद्र का समर्थन शामिल हैं। राज्य में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण रेलवे और राजमार्ग योजनाओं के अलावा एक मेट्रो परियोजना का प्रस्ताव भी शामिल है।

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