अलवर जिले में अन्नदाता से 'ऊर्जा दाता' बन रहे किसान

अलवर: प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में चल रही पीएम कुसुम योजना अब किसानों की आर्थिक ताकत बनती जा रही है। अलवर जिले में इसका असर ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहां किसान अब केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि 'ऊर्जा दाता' भी बन गए हैं।

जिले में किसानों ने अपनी जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। इससे एक ओर सरकार की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही हैं तो दूसरी ओर किसानों की आय में लाखों रुपए का इजाफा हो रहा है। ऊर्जा विभाग की सीएमडी आरती डोगरा के निर्देशन में प्रदेशभर में पीएम कुसुम योजना को गति मिल रही है। वहीं, अलवर जिले में जिला कलेक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला की प्रभावी मॉनिटरिंग और प्रशासनिक समन्वय के चलते किसानों को सोलर प्लांट स्थापना में तेजी से लाभ मिल रहा है। प्रशासन द्वारा किसानों को जागरूक करने, स्वीकृतियां दिलाने और तकनीकी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विशेष फोकस किया गया।

उत्पादित बिजली सीधे डिस्कॉम को सप्लाई

जानकारी के अनुसार अलवर में वर्तमान में 18 स्थानों पर पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें टहला, रेणी, चिकानी, मालाखेड़ा, बगड़ मेव, खेड़ली, लक्ष्मणगढ़ और प्रतापगढ़ क्षेत्र प्रमुख हैं। इन संयंत्रों से उत्पादित बिजली सीधे जयपुर डिस्कॉम को सप्लाई की जा रही है। किसानों को प्रति यूनिट 2.80 रुपए से 3.14 रुपए तक भुगतान मिल रहा है। अलवर में स्थापित 18 सौर ऊर्जा संयंत्र से प्रतिदिन 40.53 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। साथ ही करीब 50 लाख यूनिट नवीनीकरणीय ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार अलवर मॉडल को अब अन्य जिलों में भी बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है।

बंजर जमीन से भी हो रही मोटी कमाई

अलवर जिले के टहला क्षेत्र के तालाब गांव निवासी एक किसान शक्ति सिंह ने पीएम कुसुम योजना के तहत अपनी 8 बीघा जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है। उनका कहना है कि पहले यह जमीन ज्यादा उपयोगी नहीं थी, लेकिन अब इसी जमीन से हर महीने 4 लाख रुपए से अधिक की आय हो रही है। उन्होंने बताया कि किसान चाहें तो सोलर पैनलों के नीचे सब्जियां और अन्य फसलें उगाकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं।

क्रियान्वयन के लिए समिति गठितः कलेक्टर

जिला कलेक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला ने बताया कि कुसुम योजना के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधीक्षण अभियंता, जेवीवीएनएल के नेतृत्व में सोलर डेवलपर एवं किसानों के बीच समन्वय के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। यह समिति परियोजना से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान कर क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने का कार्य कर रही है। जिला प्रशासन द्वारा इस योजना की साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है।