Tuesday, May, 19,2026

ओलंपिक मिशन पर भजनलाल सरकार खिलाड़ियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। 'खेलों के साथ भी, खेलों के बाद भी' के ध्येय वाक्य के साथ सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा देने से लेकर वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों की तैयारी तक हर स्तर पर सहायता उपलब्ध करा रही है। इसी क्रम में राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां और स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम सहित खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

प्रदेश की प्रतिभाओं को ओलंपिक के मंच तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के तहत वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए 50 प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोच, प्रशिक्षण, किट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही उन्हें 25 हजार रुपए मासिक आउट ऑफ पंकिट भता भी दिया जाएगा। इसके साथ ही जयपुर में राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा।

विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को मिली नियुक्तियां

राज्य सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नीति को मजबूती से लागू किया है। इसके तहत अब तक 186 पदक
विजेता खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है। प्रमुख खिलाडियों में क्रिकेट से रवि बिश्नोई, शूटिंग से मानिनी कौशिक, घुडसवारी से दिव्यकृति सिंह, कबड्डी से सचिन को राजस्थान पुलिस सेवा में उप अधीक्षक पद पर और पैराशूटिंग से मोना अग्रवाल को प्राध्यापक (शारीरिक शिक्षा) पद पर खेल कोटे से नियुक्ति दी गई है।

अफसरों को दिए तत्काल समाधान के निर्देश

सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जनसुनवाई में प्रदेशभर से आई महिलाओं, विशेष योग्यजन, वरिष्ठ नागरिकों एवं विभिन्न वगों के लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुना। मुख्यमंत्री ने अनेक प्रकरणों में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देकर मौके पर ही परिवेदनाओं का समाधान कर परिवादियों को राहत दी। जनसुनवाई में नागौर से आए विशेष योग्यजन ताराचंद माली ने स्कूटी और इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल नहीं मिल पाने की समस्या मुख्यमंत्री के समक्ष रखी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उन्हें शीघ्र स्कूटी और इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी तरह करौली के विशाल कुमार मीणा ने बताया कि उन्हें उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे आगे की पढ़ाई जारी रखने में परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उन्हें शीघ्र छात्रवृत्ति दिलवाने के
निर्देश दिए और उज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। सीएम शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आए सभी प्रकरणों के निस्तारण की समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाए।

हरियाणा की सहमति के बाद शुरू हुई DPR अपलोडिंग

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लगातार प्रयासों का असर अब दिखाई देने लगा है। हरियाणा सरकार ने यमुना जल समझौते पर सहमति दे दी है, जिसके बाद परियोजना की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार, विभागीय अधिकारियों की टीम डीपीआर को केंद्रीय जल आयोग (CWC) के पोर्टल ई-पीएएमएस (E-PAMS) पर अपलोड करने में जुटी हुई है। अगले दो से तीन दिनों में पूरी डीपीआर पोर्टल पर अपलोड हो जाने की संभावना जताई जा रही है। डीपीआर अपलोड होने के बाद केंद्रीय जल आयोग इसकी तकनीकी जांच करेगा। माना जा रहा है कि आयोग स्तर पर यह परीक्षण और जांच प्रक्रिया एक से दो माह में पूरी हो सकती है।

खिलाड़ियों को 40 करोड़ से अधिक का अनुदान

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले 1 हजार 786 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को लगभग 40 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया गया है। खिलाड़ियों के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेस स्कीम लागू की है। इसके तहत 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवर दिया जा रहा है।

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