Friday, December, 26,2025

डिग्री-सर्टिफिकेट पर QR कोड अनिवार्य, जांच में होगी आसानी

जयपुर: फर्जी डिग्री और दस्तावेजों के जरिए सरकारी नौकरियां हासिल करने वाले गिरोहों के खिलाफ सरकार अब सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की सिफारिश पर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों द्वारा जारी की जाने वाली डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड अंकित करना अनिवार्य कर दिया है। इस नए प्रावधान से दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच तेज और आसान होगी, जिससे फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा।

भर्ती प्रक्रियाओं में संदिग्ध दस्तावेजों की जांच में पहले महीनों का समय लग जाता था। आरपीएससी ने इसी समस्या को देखते हुए सरकार को सुझाव दिए थे, जिन्हें ध्यान में रखते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत डिग्री और सर्टिफिकेट पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करते ही अभ्यर्थी का पूरा रिकॉर्ड विश्वविद्यालय के डेटाबेस से जुड़ जाएगा। इससे मिलान तुरंत होगा और किसी भी विसंगति का पता चल जाएगा। इससे भर्ती प्रक्रिया तेज होगी और फर्जी दस्तावेजों पर कानूनी कार्रवाई आसान होगी। सभी विश्वविद्यालयों को स्टैंडर्ड एनरोलमेंट सिस्टम लागू करना होगा, जिससे रिकॉर्ड में हेरफेर संभव नहीं हो सकेगा। नया नियम डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और अन्य प्रमाणपत्रों पर भी लागू होगा।

फिर से आवेदन के साथ ली जाएगी फीस, अनावश्यक आवेदनों पर रोक लगेगी

आरपीएससी की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की उपस्थिति घटकर 35-40 प्रतिशत तक रह गई है। इसे देखते हुए आयोग ने राज्य सरकार से परीक्षा आवेदन शुल्क फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। यह शुल्क अभ्यर्थी के परीक्षा में उपस्थित होने पर रिफंड किया जा सकेगा। इससे गंभीर अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन मिलेगा और अनावश्यक आवेदनों पर रोक लगेगी। इसके अलावा, कुछ अभ्यर्थी भर्तियों को अनावश्यक विवादित बनाकर कोर्ट में चुनौती देते हैं, जिससे प्रक्रिया में देरी होती है। आरपीएससी अब अपने विधि अनुभाग को मजबूत कर रहा है और हर केस की मॉनिटरिंग कर प्रभावी पैरवी करेगा।

इंटरव्यू बोर्ड और स्टोर के लिए नया बनेगा ब्लॉक

आरपीएससी परिसर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दो बड़े निर्माण कार्यों को मंजूरी मिल गई है। कुल 807.61 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और काम जल्द शुरू होगा। सीसीई ब्लॉक के विस्तार के लिए तीसरी मंजिल का निर्माण होगा, जिसके लिए 167.33 लाख रुपए स्वीकृत हैं। इससे परीक्षा व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त जगह मिलेगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कार्यदिश जारी कर दिया है। इसके अलावा, इंटरव्यू बोर्ड और स्टोर के लिए नया ब्लॉक बनेगा। इसके लिए 640.28 लाख रुपए मंजूर हैं। साक्षात्कार प्रक्रिया को आधुनिक बनाने में यह मददगार होगा।

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