Thursday, December, 04,2025

संसद में उठे खनिज संपदा से लेकर रेल परियोजनाओं तक सवाल

नई दिल्ली: लोकसभा में बुधवार को राजस्थान के विकास और अवसंरचना से जुड़े मुद्दों ने जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदेश में खनिज अन्वेषण, धान खरीद में देरी, दाल-तेल की महंगाई और प्रमुख रेल परियोजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर सांसदों ने केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया। सरकार ने अन्वेषण परियोजनाओं, मूल्य निगरानी तंत्र और रेल लाइन विस्तार पर विस्तृत जानकारी दी, लेकिन कई मामलों में देरी और स्वीकृतियों की अड़चनों को स्वीकार भी किया।

राजस्थान के खनिज भंडारों पर विस्तृत जानकारी मांगते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पूछा कि पिछले पांच वर्षों में GSI ने किन जिलों में नए संसाधन चिह्नित किए। सरकार ने बताया कि 2020-25 के बीच 273 अन्वेषण परियोजनाएं चलाई गई, जिनमें लिथियम, टंगस्टन, आधार धातु और REE जैसे सामरिक खनिज मिले। वर्ष 2025 में कई महत्वपूर्ण ब्लॉकों की ई-नीलामी अधिसूचित की गई है। नागौर के डेगाना ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सांसद ने राज्य में खनन आधारित उद्योगों को गति देने की मांग दोहराई।

चूरू सांसद राहुल कस्वां ने पूछा कि दालों और खाद्य तेलों के दाम नियंत्रित करने में सरकार कितनी सफल रही है। जवाब में बताया गया कि राजस्थान के 32 केंद्रों सहित देशभर के 575 स्थानों पर 38 आवश्यक वस्तुओं की दैनिक मॉनिटरिंग होती है। स्टॉक सीमा, आयात शुल्क में कमी और बफर स्टॉक की बाजार में आपूर्ति जैसे कदम लागू किए गए। सरकार ने दावा किया कि कच्चे तेलों पर शुल्क घटने से उपभोक्ता कीमतों में कमी आई है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि ग्रामीण उपभोक्ता अभी भी महंगाई से जूझ रहे हैं।

धान खरीद में देरी पर किसान परेशान

श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने हनुमानगढ़ क्षेत्र में धान खरीद ठप रहने और भुगतान में देरी को लेकर केंद्र से जवाब मांगा। सरकार ने कहा कि MSP पर धान खरीद मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा की जाती है और राजस्थान ने वर्ष 2023-24 तथा 2025-26 के लिए धान खरीद की कोई आवश्यकता नहीं जताई। किसानों के भुगतान के लिए ऑनलाइन पोर्टल को मजबूत करते हुए 48 घंटे में राशि स्थानांतरण की व्यवस्था बताई गई। सांसद का कहना था कि धरातल पर किसान समस्याओं से जूझ रहे है, जबकि सरकार खरीद नहीं होने को राज्य की जिम्मेदारी बता रही है।

राजस्थान में 5G कनेक्टिविटी पर जोशी के सवाल का जवाब

राजस्थान में 50 सेवाओं के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी की वास्तविक स्थिति को लेकर चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी. जोशी द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्न पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखित में बताया कि नवंबर 2025 तक देशभर में 5.08 लाख 5G बीटीएस (बेस ट्रांससीवर स्टेशन) स्थापित किए जा चुके हैं। भारतनेट प्रोजेक्ट के माध्यम से 2.14 लाख ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए तैयार हैं और देशभर में 13.66 लाख FTTH कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने राजस्थान में 5G कवरेज की जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर 5033 बीटीएस के साथ सबसे आगे है, जबकि जोधपुर (2115), अलवर (1497), उदयपुर (1487) और अजमेर (1461) जैसे जिले तेजी से डिजिटल नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। वहीं बालोतरा (16) और सलूंबर (11) जैसे जिलों में कवरेज अभी बेहद सीमित है।

डूंगरपुर-बांसवाड़ा रेल कनेक्टिविटी: भूमि अधिग्रहण में देरी

लोकसभा में बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की कमजोर रेल कनेक्टिविटी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। सांसद ने दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों से सीधी ट्रेन सुविधा नहीं होने पर चिंता जताई। सरकार ने बताया कि उदयपुर-डूंगरपुर-हिम्मतनगर आमान परिवर्तन पूरा होने के बाद 5 जोड़ी नई ट्रेनों की शुरुआत की गई है। वहीं 2012 में स्वीकृत बांसवाड़ा-रतलाम नई रेल लाइन में अब तक 1736 हेक्टेयर में से 646 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण पूरा हुआ है।

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