Friday, September, 26,2025

नया H-1B वीजा शुल्क केवल नए आवेदकों पर

न्यूयॉर्क/नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि H-1B वीजा के लिए नया शुल्क 1 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 88 लाख) केवल नए आवेदकों पर लागू होगा और उन्हें इसे एकमुश्त भुगतान करना होगा।

मौजूदा वीजाधारकों या पहले दाखिल किए गए आवेदनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने बताया कि 21 सितंबर से पहले जमा किए गए आवेदन और वर्तमान में वैध H-1B वीजा रखने वाले पेशेवर इससे प्रभावित नहीं होंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने कहा कि यह कदम अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने और कुशल विदेशी पेशेवरों के लिए प्रक्रिया में स्पष्टता लाने के उद्देश्य से लिया गया है।

व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बताया कि नया शुल्क केवल नए आवेदनों पर एक बार लगेगा,  नवीनीकरण या मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं। USCIS निदेशक जोसेफ एडलो ने भी स्पष्ट किया कि जिन आवेदकों के आवेदन पहले से दाखिल हैं या जिनके पास वैध H-1B वीजा है, उन्हें इस नए शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इस स्पष्टीकरण से अमेरिका में काम कर रहे हजारों पेशेवरों, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय हैं, को बड़ी राहत मिली है। यह कदम अमेरिकी व्यवसायों को भी मदद करेगा, ताकि वे योग्य और कुशल विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में लाने में सक्षम हों।

अमेरिका को भारत से ज्यादा होगा नुकसानः जीटीआरआई

आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई ने रविवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ाकर प्रति कर्मचारी 100,000 अमेरिकी डॉलर करने के फैसले से भारत से ज्यादा अमेरिका को नुकसान होने की संभावना है। 'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव' (जीटीआरआई) ने बताया कि भारतीय आईटी कंपनियां पहले से ही अमेरिका में 50-80 प्रतिशत स्थानीय कर्मचारियों को रोजगार दे रही हैं, जो कि कुल मिलाकर लगभग 1,00,000 अमेरिकी नागरिक हैं। इसलिए यह कदम अधिक नए रोजगार नहीं पैदा करेगा। इसके बजाय, यह ऑन-साइट भारतीयों को नियुक्त करना स्थानीय लोगों की तुलना में अधिक महंगा बना देगा।" जीटीआरआई के अजय श्रीवास्तव ने कहा, इस भारी शुल्क का सामना करते हुए, कंपनियां ऑफशोरिंग को तेज करेंगी, यानी भारत से ही रिमोट वर्क बढ़ेगा। इसका मतलब है कम एच-1बी आवेदन, स्थानीय स्तर पर कम भर्ती, अमेरिकी ग्राहकों के लिए परियोजना लागत में वृद्धि और नवाचार की रफ्तार में कमी। थिंक टैंक ने आगे कहा कि अमेरिका में पांच वर्षों के अनुभव वाले एक आईटी मैनेजर को 1,20,000 से 1,50,000 डॉलर तक वेतन मिलता है, जबकि एच-1बी वीजा पर आने वाले को इससे 40 प्रतिशत कम और भारत में काम करने वाले को 80 प्रतिशत कम वेतन मिलता है।

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