Thursday, January, 29,2026

कलेक्ट्रेट पर भरी हुंकार... बैरिकेड्स पर चढ़े, धरना-प्रदर्शन

उदयपुर: शहर के पास पैराफेरी की पंचायतों के गांवों में रहने वाले लोगों को पट्टे देने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर 70 ग्राम पंचायतों के लोगों ने हल्ला बोला। इस दौरान लोग बैरिकेड्स पर चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें समझा कर नीचे उतारा। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों को ज्ञापन देने जा रहा था। इसी दौरान भीड़ में से कई लोग अंदर घुसने का प्रयास करने लगे। इस बीच पुलिस ने कलेक्ट्रेट की छोटी फाटक को धक्का देकर बंद करने की कोशिश की, लेकिन बाहर से लोग भी अंदर जाने की कोशिश करते रहे।

बाद में एडिशनल एसपी उमेश ओझा ने लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि जो प्रतिनिधि थे वे ज्ञापन देने अंदर चले गए। बाकी लोग पीछे हो जाए। इस दौरान लोगों ने चेतावनी दी कि दस दिन में प्रशासन ने मामले का निस्तारण नहीं किया तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।

कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के सामने की मीटिंग

उदयपुर विकास प्राधिकरण में और नगर निगम में शामिल हुई पंचायतों के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि उन्हें अब चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उनका हक उनको नहीं मिला है। कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में पंचायतों के अलग-अलग गांवों से आए लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और अपनी मांग रखी। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के सामने हुई मीटिंग को जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया और अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी।

जनप्रतिनिधियों ने कहा-आश्वासन नहीं, पट्टे चाहिए

पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बरसों से वहां रहने वाले गरीबों को अपने जायज पट्टे नहीं दिए जा रहे और यूडीए के लोग आकर अतिक्रमण मानकर हटा देते हैं। ऐसा ही सविना क्षेत्र में पिछले दिनों किया गया था। संघर्ष समिति के चंदन सिंह देवड़ा ने संबोधित करते हुए कहा कि अब बहुत हो गया। उन्हें आश्वासन नहीं पट्टे चाहिए।

लोगों की चार मुख्य मांगें

  • जो पंचायतें यूडीए या नगर निगम में आ गई, वहां पट्टों समेत कई मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
  • यूडीए पैराफेरी पंचायतों की 31 दिसंबर 2024 तक आबादी वाली जमीन संबंधित पंचायत को आबादी के उपयोग के लिए सौंपी जाए।
  • बिना नोटिस तोड़े गए गरीबों के मकानों का जाए मुआवजा तुरंत दिया और भविष्य में किसी का मकान बिना सुनवाई नहीं तोड़ा जाए।
  • पहाड़ी भूभाग वाले नए पेराफेरी गांवों को बाहर निकाला जाए। यूडीए पेराफेरी में शामिल 70 नए गांवों की आबादी वाली बिलानाम और चरागाह किस्म की भूमि संबंधित पंचायतों को ही दी जाए।
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