Thursday, February, 12,2026

सरकार ने रद्द किया सिरोही की महिला कलेक्टर का नया प्रशासनिक आदेश

जयपुर: सिरोही की महिला कलेक्टर अल्पा चौधरी विवादों में घिर गई हैं। उनका एक प्रशासनिक आदेश सरकार ने रद्द कर दिया है। राजकाज के जानकारों के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण और असामान्य घटना है। इससे प्रशासन में अल्पा चौधरी की गरिमा को ठेस पहुंची है।

सिरोही में आबू पर्वत की नगर पालिका के कमिश्नर की पोस्ट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कलेक्टर ने इस खाली पोस्ट का अतिरिक्त चार्ज 8 दिसंबर, 2025 को आशुतोष आचार्य (रेवेन्यू ऑफिसर, नगर परिषद, सिरोही) को सौंपा था, लेकिन पिछले सप्ताह कलेक्टर ने 4 फरवरी को अचानक एक नया आर्डर निकाल आशुतोष आचार्य की जगह यह चार्ज महेंद्र कुमार राजपुरोहित (एक्जीक्यूटिव आफिसर, नगरपालिका, पिंडवाड़ा) को सौंप दिया लेकिन, स्वायत्त शासन विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने 6 फरवरी को आदेश जारी कर कलेक्टर के आदेश पर रोक लगाते हुए महेंद्र राजपुरोहित के चार्ज को निरस्त कर दिया।

इससे भी दो कदम आगे बढ़कर 6 फरवरी के आदेश में रवि जैन ने न केवल आशुतोष आचार्य को दिया गया (नगरपालिका आबू पर्वत, कमिश्नर का) चार्ज यथावत रखा, साथ ही महेंद्र राजपुरोहित को पिंडवाड़ा से भी हटाकर एपीओ कर दिया। मामले में सरकार की नाराजगी इतनी ज्यादा नजर आई कि एपीओ के साथ राजपुरोहित को जयपुर में डायरेक्टरेट में हाजिरी देने को कहा गया। गौरतलब है कि आबू पर्वत नगरपालिका के कमिश्नर का अतिरिक्त चार्ज वहां के एसडीएम रहे आईएएस अथवा आरएएस अधिकारी संभालते रहे हैं। पूरे राज्य में इसीलिए ब्यूरोक्रेसी में एसडीएम की यह पोस्ट खास मानी जाती है। राजस्थान के एक मात्र हिल स्टेशन, प्रमुख टूरिस्ट प्लेस और सामरिक महत्व का होने से आबू पर्वत की नगर पालिका प्रशासनिक दृष्टि से अति विशिष्ट है। यहां का वित्तीय प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है।

ऐसे में कलेक्टर ने कमिश्नर का चार्ज पहले तो क्यों आशुतोष आचार्य को सौंपा और फिर उनसे छीनकर क्यों महेंद्र राजपुरोहित को दिया, यह कार्रवाई संदेह के घेरे में आती है। वर्ष 2014 बैच की यह प्रमोटी महिला आईएएस अपनी 30 साल की सर्विस में कई महत्वपूर्ण पोस्ट पर रही हैं, लेकिन सितंबर, 2024 में अल्पा पहली बार ही सिरोही कलेक्टर बनी हैं और अपने इस चर्चित आदेश के कारण वे विवादों में आ गई हैं।

अन्य सेवाओं से आईएएस में प्रमोशन का मामला औपचारिकताओं में अटका

अन्य सेवाओं से 4 अफसरों के आईएएस में प्रमोशन का मामला अभी औपचारिकताओं में अटका पड़ा है। 2024 की वैकेंसी के बदले ये प्रमोशन होने हैं। यूपीएससी में दिसंबर 2015 में इंटरव्यू के बाद 4 अफसरों का सलेक्शन करके फाइल राज्य सरकार को भेज दी थी। यहां से मंजूरी के बाद केंद्रीय कार्मिक विभाग नोटिफिकेशन जारी करेगा। राज्य सरकार के स्तर पर मंजूरी में देर हो रही है। वर्ष 2022 में भी ऐसी ही देरी हुई थी, लेकिन तब यह देरी यूपीएससी के स्तर पर हुई थी। दिल्ली में सलेक्शन बोर्ड में राज्य सरकार के नॉमिनी के बतौर सीनियर मोस्ट आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव शामिल थे। बोर्ड के सलेक्टेड 4 नामों में से 2 पर रविशंकर सहमत नहीं थे। लिहाजा उन्होंने मिनट्स पर साइन करने से मना कर दिया था। तब दो माह तक मामला रुका पड़ा रहा था।

बाद में 'मेजोरिटी डिसीजन' को आधार बना यूपीएससी ने चारों नामों के साथ फाइल जयपुर भेजी थी। तब राज्य की मंजूरी के साथ नोटिफिकेशन जारी हुआ था। गौरतलब है कि वर्तमान में अन्य सेवाओं के 10 प्रमोटी आईएएस कार्यरत हैं। नए चार नामों के साथ यह संख्या 14 हो जाएगी। बताया जाता है, अब वर्ष 2025 की दो नई वेकेंसी बच रही हैं। क्योंकि कुल स्वीकृत कोटा 16 पोस्ट का है।

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