Monday, April, 07,2025

प्रदेश में 18 नए औद्योगिक क्षेत्र... कोटा में होगी टॉय पार्क की स्थापना

जयपुर: डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में प्रदेश के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस किया गया। निवेश का माहौल बनाने के लिए सिंगल विंडो वन-स्टॉप-वन शॉप की संख्या 149 की जाएगी। सर्विस सेक्टर में निवेश के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लाई जाएगी। ट्रेडिंग सेक्टर के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी भी लाई जाएगी। वेयर हाउस को उद्योग के दायरे में लाया जाएगा। बजट में खास तौर से पुराने व निजी आद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत दांचा सुधारने के लिए 150 करोड़ का बजट देने की घोषणा करके उद्यमियों को राहत दी हैं। सरकार ने 18 नए आद्योगिक क्षेत्र खोलने की भी घोषणा की हैं। बजट में नए इंडस्ट्रियल एरिया अब प्लग एंड प्ले व्यवस्था के तहत विकसित होंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक कर दो लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की घोषणा की गई। इसके अलावा ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लाई जाएगी। पहले से चल रहे उद्योगों और नए उद्योगों को कई तरह की छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने इंडस्ट्रियल एरिया में लगे हजारों वेबर हाउस को भी उद्योग के दायरे में लाकर बड़ी राहत दी है। इससे प्रदेश में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी। युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना शुरू होगी। इसके तहत नए एंटरप्रिन्योर्स को प्रोत्साहन देने के लिए दो करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा। युवाओं के लिए आई स्टार्टअप के तहत 500 नए स्टार्टअप को सहायता दी जाएगी।

नए पार्क होंगे विकसित

कोटा में टीय पार्क, निबाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ व बूंदी में स्टोन पार्क, सोनियाणा में सरेमिक पार्क की इंडस्ट्रीज कॉरिडोर के तहत भी स्थापना होगी, जबकि दिल्ली मुंबई प्रदेश में फार्मा पार्क की स्थापना होगी। इसके तहत ही भीलवाड़ा में टैक्सटाइल पार्क के विस्तार व सांगानेर जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना की जाएगी। हस्त कला छपाई को प्रोत्साहन देने के लिए चित्तौड़गढ़ के आकोला में पांच करोड़ की लागत से हब विकसित होगा।

यहां खुलेंगे नए औद्योगिक क्षेत्र

केकड़ी-अजमेर, कठूमर अलवर, रूपवास (बयाना), वैर-भरतपुर, पीपलूद व पंडेर (शाहपुरा), रेडवास-भीलवाड़ा, श्रीडूंगरगढ़ बीकानेर, समलेटी (महुवा) दौसा, मोहनपुरा (फागी), बांसखोह (बस्सी)-जयपुर, सरनाऊ (सांचौर) जालोर, गोपालपुरा-कोटा, जैतारण-ब्यावर, सोजत पाली, दत्तवास (निवाई) टोक, डीडवाना डीडवाना कुचामन, टोडाभीम करौली में नए औद्योगिक क्षेत्र खुलेंगे।

युवाओं के लिए स्टार्टअप व स्किल सेंटर

उद्योग से युवाओं को जोड़ने के लिए उनके लिए नए स्टार्टअप खोलने के लिए भी सरकार ने अपने दरवाजे खोले हैं। इसके तहत अब 1500 नए स्टार्टअप खुलेंगे। इनमें 750 स्टार्ट अप को सरकार फंडिंग देगी। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 2 करोड़ का ऋण मिलेगा। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एड कॅरिअर काउंसलिंग की स्थापना होगी। इसके लिए उद्यमियों का सहयोग लिया जाएगा।

स्टार्टअप और उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा

• 5,000 से अधिक स्टार्टअप पहले से कार्यरत हैं, जिनसे 36,000 युवाओं को रोजगार मिला है।
• अगले साल 1,500 नए स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे।
• 750 से अधिक स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
• हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में स्टार्टअप नेटवर्किंग हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी।
• भस्तपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर के साइंस सेंटरों में इनोवेशन हब बनाए जाएंगे।                                                        • अलवर, अजमेर और बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम बनाए जाएंगे।
• युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए 'स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर' लागू की जाएगी।
• इस योजना के तहत 25,000 महिला और एससी-एसटी उद्यमियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
• 'विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना' शुरू की जाएगी, जिससे युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिलेगी।                                        

औद्योगिक विकास के लिए अहम घोषणाएं

• 'सिंगल विंडो सिस्टम' को सशक्त बनाया जाएगा, जिससे निवेशकों को ऑनलाइन परमिशन लेने में आसानी होगी।
• अब 149 अनुमतियां ऑनलाइन मिलेंगी, जिससे निवेशकों को तेजी से उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी।
• जयपुर (बिचून), भिवाड़ी और खैरथल तिजारा में 'फ्लैटेड फैक्ट्री' मॉडल लागू किया जाएगा।
• ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लाई जाएगी, जिससे सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा।                                                               • राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लागू की जाएगी, जिससे व्यापार क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।                                            • दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक कर 2 लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे।
• PM गति शक्ति अपडेशन सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी।
• मौजूदा उद्योगों के आधारभूत संरचना उन्नयन के लिए 150 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च।
• प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क/एस्टेट्स में CETP लगाने के लिए दी जाएगी मदद।
• 'प्लग एंड प्ले मॉडल' पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे नए उद्योगों को बिना किसी रुकावट के काम शुरू करने में मदद मिलेगी।

राजस्थान में उद्योगों के विस्तार के लिए कई औद्योगिक पार्क और हब बनाए जाएंगे

• आकोला-चित्तौड़गढ़ में 'ग्रीन टेक्सटाइल हब' का निर्माण होगा।
• कोटा में 'टॉय पार्क', निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ और बूंदी में 'स्टोन पार्क' बनाए जाएंगे।
• सोनियागढ़-चित्तीद्वगढ़ में 'सिरेमिक पार्क', भीलवाड़ा में 'टेक्सटाइल पार्क' का विस्तार होगा।                                                 • सांगानेर-जयपुर में 'ब्लॉक प्रिंटिंग जोन' स्थापित किया जाएगा।
• DMIC के अंतर्गत 'फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा।
• अजमेर, अलवर, रूपवास, पीपलूद, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, कोटा, जालौर समेत कई जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा

बजट घोषणा के अनुसार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 900 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के नए प्रोजेक्ट्स लागू किए जाएंगे। कचरा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए 'क्लीन एंड ग्रीन सिटी' प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। बताते चलें कि राजस्थान सरकार ने इस बजट में उद्योग, निवेश और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए है।

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