Sunday, April, 06,2025

एक नाम के कई खातेदार... दूसरों की जमीन भी हो रही है अटैच

जयपुर: किसानों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया फार्मर आईडी रजिस्ट्री सिस्टम खामी के चलते हजारों किसानों की परेशानी का सबब बन गया है। इससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। शिविर में पहुंच रहे किसान जमीन किसी ओर के नाम से दर्ज देख परेशान हो रहे हैं। इस वजह से कई निराश किसान बिना फार्मर आईडी बनाए लौट रहे हैं। वहीं, कई मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं, जिनमें किसानों के रजिस्ट्रेशन के बगैर ही उनके नाम से फार्मर आईडी जनरेट हो चुकी है। एक ही नाम से अलग-अलग खातेदारों की कृषि भूमि दूसरों के नाम अटैच हो रही है।

एक किसान की कृषि भूमि अलग-अलग तहसील में होने के कारण साथ अटैच नहीं हो रही। दूसरी ओर, सरकार का 31 मार्च तक प्रदेश के सभी किसानों की फार्मर आईडी बनाने का टारगेट है। ऐसे में रिकॉर्ड में गफलत से किसान राजस्व अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो रहे हैं। बहरहाल, प्रदेशभर में 19 मार्च तक 51.10 लाख किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं, लेकिन इनमें ऐसे किसान भी है, जिनके नाम की आईडी एक अन्य खातेदारों के नाम से बनी है।

कर्मचारियों की लापरवाही

जोबनेर के किसान गोपाल डोगीवाल ने बताया कि ऐसा गड़बड़‌झाला शिविर में बैठे पटवारी और राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारियों की लापरवाही से हो रहा है। दरअसल, शिविर में रजिस्ट्रेशन के लिए किसान जमाबंदी और आधार कार्ड भी लेकर जा रहे हैं। फार्मर आईडी के लिए जैसे ही पोर्टल पर किसान का आवेदन होता है, उस किसान की जमीन दूसरे खातेदार के नाम अटैच शो होती है, जबकि फार्मर आईडी बनने से पहले आवेदक के मोबाइल नंबर पर तीन बार ओटीपी आता है, लेकिन शिविर में कर्मचारी किसान की संबंधित जमाबंदी जांचे बगैर उसे अटैच कर रहे हैं।

इसलिए जरूरी फार्मर आईडी

दरअसल, एग्रीस्टेक शिविरों के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करवाकर किसानों की विशिष्ट आईडी बनाई जा रही है। शिविरों में प्रत्येक किसान को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जा रही है। भविष्य में किसानों को सरकारी योजनाओं व सेवाओं तक आसान पहुंच, प्रधानमंत्री किसान/मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए यह फार्मर आईडी जरूरी है।

जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं, उसकी भी आईडी

जयपुर के कालाडेरा निवासी किसान बाबूलाल शर्मा ने बताया कि मैंने फार्मर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया, फिर भी कृषि भूमि की भी फार्मर आईडी बन चुकी है। मतलब मेरी जमीन का रिकॉर्ड उस आईडी के अनुसार किसी और के नाम बोल रहा है। जब वहां बैठे अधिकारियों से मैने बातचीत का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि हमें जो सिस्टम बता रहा है, वह हम आपको बता रहे हैं।

अधिकारी टारगेट पूरा करने में लगे हुए

राजस्व से जुड़े जानकारों का कहना है कि किसानों की फार्मर आईडी 31 मार्च तक पूरी करने के लिए शिविरों में जल्दबाजी की जा रही है। टारगेट के चलते शिविरकर्मी आनन फानन में बिना दस्तावेज देखे रजिस्ट्रेशन करने में लगे हुए है। वहीं, अधिकारी भी बगैर जांच के आगे फॉरवर्ड कर आईडी जनरेट कर रहे हैं। इसमें पटवारी की आईडी से रजिस्ट्रेशन के समय जल्दबाजी में रिकॉर्ड की पूरी जांच नहीं की जा रही। रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित गिरदावर वेरीफाई करके तहसीलदार के पास फॉरवर्ड करता है और तहसीलदार फार्मर आईडी जनरेट कर रहे है। एडिट का ऑप्शन नहीं होने के कारण किसान राजस्व कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं।

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