Wednesday, February, 04,2026

एसडीएम और तहसीलदारों ने मुख्यमंत्री से की शिकायत

जयपुर: डीडवाना-कुचामन जिले में प्रशासनिक स्तर पर गंभीर असंतोष उभरकर सामने आया है। जिले के सभी उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों ने सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जिला कलेक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत और एडीएम मोहन खटनवालिया की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। अधिकारियों का आरोप है कि कलेक्टर और एडीएम की कार्यशैली न केवल प्रशासनिक मर्यादाओं के विपरीत है, बल्कि इससे राजस्व और सामान्य प्रशासनिक कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि जिला स्तर पर निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक केंद्रीकृत कर दी गई है। उपखंड और तहसील स्तर के अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर नहीं दिया जा रहा। छोटी-छोटी प्रशासनिक फाइलों में भी अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिससे कार्य निष्पादन में विलंब हो रहा है और जनता को समय पर राहत नहीं मिल पा रही। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि कई मामलों में बिना तथ्यों की पूरी जानकारी के ही निर्देश जारी कर दिए जाते हैं।

इसके कारण फील्ड स्तर पर कानून-व्यवस्था, राजस्व व जनसुनवाई से जुड़े मामलों में अनावश्यक उलझनें पैदा हो रही हैं। यह पहली बार है जब किसी जिले के सभी SDM और तहसीलदारों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। इससे मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पत्र में मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि वे पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराएं और प्रशासनिक संतुलन बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस घटनाक्रम के बाद जिले के प्रशासनिक हलकों में हलचल मची हुई है। माना जा रहा है कि यदि समय रहते समाधाननहीं निकाला गया, तो इसका सीधा असर आम जनता से जुड़े कार्यों पर पड़ सकता है। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि शिकायत को गंभीरता से लिया गया है।

शिकायत के प्रमुख बिंदु अधिकारों में अनावश्यक

हस्तक्षेपः शिकायत में कहा गया है कि कलेक्टर द्वारा SDM और तहसीलदारों के वैधानिक अधिकारों में बार-बार दखल दिया जाता है, जिससे उपखंड और तहसील स्तर पर स्वतंत्र निर्णय प्रक्रिया बाधित हो रही है।

बिना तथ्यात्मक परीक्षण के आदेश जारी होना

पत्र में यह बिंदु भी उठाया गया है कि कई बार फील्ड स्तर की वास्तविक परिस्थितियों को समझे बिना ही निर्देश जारी कर दिए जाते हैं, जिससे व्यावहारिक दिक्कतें उत्पन्न होती हैं।

निर्णय प्रक्रिया का अत्यधिक केंद्रीकरण

कई ऐसे मामलों में भी जिला स्तर से निर्देश दिए जा रहे हैं, जिनका निस्तारण नियमानुसार उपखंड अथवा तहसील स्तर पर किया जाना चाहिए।

सम्मानजनक प्रशासनिक व्यवहार का अभाव

शिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि समीक्षा बैठकों एवं कार्यालयीन संवाद के दौरान अधिकारियों के साथ अनुचित भाषा और असम्मानजनक व्यवहार किया जाता है, जिससे कार्य वातावरण प्रभावित हो रहा है।

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