Tuesday, September, 29,2026

कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना बंद करे: सीएम

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस के पास अपने आरोपों के समर्थन में तथ्य और प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना ठोस प्रमाण के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की राजनीति बंद करने की बात कही। भजनलाल शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनावी हार को छिपाने के लिए तथ्यहीन राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन चुनाव आयोग, न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाने से पहले तथ्यों की जांच जरूरी है। मुख्यमंत्री ने 26 सितंबर को निर्वाचन आयोग की ओर से जारी बयान का हवाला देते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़े प्रमुख निर्णय तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने 24 जून 2025 को जारी मूल SIR आदेश और विभिन्न
राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी समय-सारणी को भी सर्वसम्मति से मंजूरी मिलने की बात कही है। भजनलाल ने कहा
कि ऐसे में कांग्रेस को आयोग में कथित मतभेदों को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का आधार और प्रमाण सामने रखना चाहिए।

सीएम ने पूछे राहुल से पांच सवाल

1. कांग्रेस बताए कि SIR में कथित मतभेदों का उसके पास प्रमाण
2. कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र को SIR से जोड़ने का आधार क्या है?
3. संबंधित फॉर्म में कथित बदलाव का आधिकारिक दस्तावेज कहां है?
4. मीडिया रिपोर्ट को राजनीतिक आरोप का आधार बनाने से पहले उसका सत्यापन किया गया था या नहीं?
5. निर्वाचन आयोग के संयुक्त स्पष्टीकरण के बाद क्या कांग्रेस अपने आरोपों की समीक्षा करेगी?

राजनीति आरोपों से नहीं... तथ्यों और जनसेवा से होती है

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि सवाल पूछने का अधिकार सभी को है, लेकिन सार्वजनिक बयान देते समय तथ्यों और प्रमाणों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति छोड़कर जनसेवा करने की अपील की।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को बिहार में SIR की कानूनी वैधता को बरकरार रखा था। अदालत ने माना था कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक उद्देश्य से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस लगातार SIR पर सवाल उठा रही है। यदि कांग्रेस को प्रक्रिया या दस्तावेजों में किसी बदलाव को लेकर आपत्ति है तो उसे संबंधित आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए।

BLO घर-घर जाकर कर रहे फॉर्म एकत्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। रैन बसेरों, मजदूरों और बेघर लोगों तक पहुंचने के साथ ही बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर-घर जाकर आवश्यक दस्तावेज और फॉर्म एकत्र करने का काम कर रहे हैं। मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने तथा पात्र मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया पर राजनीतिक आरोपों के बजाय तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए।

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