Wednesday, February, 04,2026

एमएसएमई को लोकल से ग्लोबल बनाने पर जोर

बजट 2026 ने देश के करोड़ों छोटे उद्यमियों और कारोबारियों को नई उम्मीद दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में छोटे उद्योगों की अहम भूमिका है। इसी दिशा में सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के एसएमई ग्रोथ फंड की घोषणा की है। यह फंड उभरते उद्योगों को पूंजी उपलब्ध करवाएगा, ताकि वे विस्तार, मशीनरी, टेक्नोलॉजी और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें। पूंजी की कमी से जूझ रहे स्टार्टअप्स और छोटे कारोबारियों के लिए यह फंड संजीवनी साबित होगा। वित्त मंत्री के अनुसार, अब तक 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि एमएसएमई क्षेत्र को दी जा चुकी है और अब इसका दायरा और बढ़ाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चार नए कदम उठाने की घोषणा भी की।

2000 करोड़ का टॉप-अप

सिर्फ बड़े और मध्यम उद्योग ही नहीं, सरकार की नजर सबसे छोटे यानी सूक्ष्म उद्यमों पर भी है। सरकार ने 'सेल्फ-रिलायंट इंडिया फंड' में 2,000 करोड रुपए की अतिरिक्त राशि जोड़ने का फैसला किया है। यह पैसा उन छोटे कामगारों और कारोबारियों के पास पहुंचेगा, जो जमीनी स्तर पर 'मेक इन इंडिया' को सफल बना रहे हैं।

अब पेमेंट का नहीं करना होगा इंतजार

बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ी रामस्या होती है 'फंसा हुआ पैसा'। इसे सुलझाने के लिए वित्त मंत्री ने TREDS (Trade Receivables Discounting System) प्लेटफॉर्म को लेकर 4 बड़े ऐलान किए हैं।

टियर-2 व टियर-3 शहर बनेंगे 'ग्रोथ सेंटर'

सरकार 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों (टियर-2 और टियर-3) में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगी। इसके लिए सार्वजनिक पूंजीगत सखर्च ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है।

ग्रीन एनर्जी और EV सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार

सरकार ने बिजली से चलने वाली गाड़ियों, सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी उत्पादन पर भी टैक्स कम करने का प्रयास किया है। लिथियम आयन बैटरी स्टोरेज सिस्टम से जुड़े कई इनपुट्स को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास के कच्चे माल सोडियम एटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और बैटरी सेक्टर में उत्पादन लागत घट सकती है।

बायोगैस CNG को बढ़ावा

बजट में बायोगैस रो मिश्रित CNG को लेकर बड़ी राहत दी गई है। बायोगैस के पूरे मूल्य को अब एवसाइज ब्यूटी गणना से बाहर स्खा जाएगा। इससे CNG सरती हो सकती है और बीन फ्यूल को बढ़ावा मिलेगा।

न्यूक्लियर पावर

न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों के आयात पर मौजूदा मूलभूत सीमा शुल्क का वर्ष 2035 तक विस्तार किया जाएगा।

महत्वपूर्ण खनिज

महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामग्रियों के आयात के लिए मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी।

बायोगैस मिश्रित सीएनजी

बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान की गणना के समय बायोगैस के पूरे मूल्य पर छूट दी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स

माइक्रोवेव ओवन के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष पुलों पर मूलभूत सीमाशुल्क में छूट दी जाएगी।

सोलर-क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस

सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी स्क्रेप, लेड, जिंक समेत 12 और जरूरी खनिजों पर बेसिक कस्टम डयूटी पूरी तरह सखत्म करने का प्रपोजल दिया है। इससे सोलर मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी मशीनरी और केपिटल गुड्स के आयात पर भी कस्टम डबूटी छूट दी जाएगी।

'ग्लोबल चिप हब' बनेगा भारत

स ने इंडिया स्कार न सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का ऐलान करते हुए इसके लिए 40,000 करोड रुपए का प्रावधान किया है। इस मिशन का लक्ष्य भारत को चीन और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले एक मजबूत सेमीकंडक्टर हुब के रूप में स्थापित करना है। सरकार का फोकस सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, बलियो युवाओं को पिप डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी में सक्षम बनाना भी है। बता दें कि सेमीकंडक्टर आज मोबाइल, लेपटीप, कार, गेनिंग, एआई डिवाइस और छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक हर क्षेत्र की जरूरत बन चुके हैं।

इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सस्ते होंगे

इस राशि से रोमीकडक्टर मशीनरी, कच्चा माल और सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा, जिसरी भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सस्ते होगे और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मोबाइल, लैपटॉप, कार, AI डिवाइस और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर की अहम भूमिका है।

यूनिवर्सिटीज में चिप

देशभर की 500 यूनिवर्सिटीज में चिप डिजाइन की जाएंगी। अब इस मॉडल को AI पर लागू करने की भी तैयारी है।

200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की बदलेगी तस्वीर

भारत के कई शहरों में ऐसे इंडस्ट्रियल इलाके (क्लस्टर्स) हैं, जो दशकों पुराने हैं। वहां न ती आधुनिक राडके हैं और ना ही नई तकनीका वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि देश के 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को दोबारा जीवित किया जाएगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड

बिजली, पानी और सड़कों की स्थिति सुधारी जाएगी।

नई टेक्नोलॉजी

पुरानी मशीनों की जगह नई तकनीक लाने के लिए सरकार मदद करेगी। आधुनिक कलस्टर्स में बने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करेंगे।

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