Wednesday, April, 09,2025

अपार आईडी का काम अधूरा, शिक्षकों का मार्च का वेतन रोका

जयपुर: शिक्षा विभाग ने अपार आईडी जनरेशन के लक्ष्य को पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों और संस्था प्रधानों का मार्च 2025 का वेतन रोक दिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जिनमें 70 प्रतिशत से कम अपार आईडी जनरेशन की प्रगति हुई है, उन विद्यालयों के संस्था प्रधानों और शिक्षकों का मार्च का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारियों के इस आदेश के बाद सैकड़ों शिक्षकों को मार्च का वेतन नहीं मिला है। अपार आईडी बनाने में 70 प्रतिशत से कम प्रगति है तो ऐसे में विभाग संबंधित शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा रहा है। हालांकि मार्च के वेतन रोकने के आदेशों में शिथिलता बरती गई है। अब यदि किसी विद्यालय में अपार आईडी जनरेशन का कार्य 70 प्रतिशत से कम है, लेकिन शिक्षक की कक्षा में 70 प्रतिशत प्रगति हो चुकी है, तो उनका वेतन दिया जाएगा। वहीं, यदि कक्षा का औसत कम है, तो शिक्षक का वेतन रोका जाएगा।

डेडलाइन बढ़ाने के बाद भी काम अधूरा

'वन नेशन वन स्टूडेंट' की तर्ज पर तैयार हो रही अपार आईडी के कार्य में स्कूल संचालक और अभिभावक ढिलाई बरत रहे हैं, जिससे काम में देरी हो रही है। कई स्कूलों ने अभी तक 50 प्रतिशत भी अपार आईडी जनरेशन का काम नहीं किया है। शिक्षा विभाग ने बार-बार डेडलाइन बढ़ाने के बाद अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि अभिभावकों का सहयोग नहीं मिल रहा है, और अपार आईडी जनरेट करना भी एक जटिल प्रक्रिया है। अभिभावकों को सहमति पत्र भरने के साथ-साथ ओटीपी भी जनरेट करना होता है, लेकिन अधिकतर अभिभावक असहज होकर फॉर्म नहीं भर रहे हैं और दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। शिक्षक संगठनों ने विभाग के आदेशों का विरोध किया है।

क्या है अपार आईडी योजना ?

इस योजना से राजकीय और निजी विद्यालयों में पहली से 12 वीं कक्षा तक के छात्रों की जानकारी एक क्लिक में प्राप्त हो सकेगी। हर छात्र का 12 अंकों का अपार आईडी (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक एकाउंट रजिस्ट्री) अकाउंट होगा, जो आधार कार्ड की तरह कार्य करेगा। इस आईडी में छात्र का नाम, लिंग, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, शिक्षा विवरण, चरित्र प्रमाण पत्र, स्कूल ट्रांसफर, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, ब्लड ग्रुप, लंबाई, वजन जैसी जानकारी शामिल होगी। इससे किसी छात्र के दस्तावेज खोने पर चिंता नहीं होगी और फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी।

इनका कहना है

शिक्षकों का वेतन रोकना गलत है, खासकर 44 जब वे बोर्ड परीक्षाओं और अन्य विभागीय कार्यों में व्यस्त होते हैं। मार्च का वेतन रोकने से उन्हें वित्तीय और मानसिक परेशानी हो रही है। वेतन जारी किया जाना चाहिए। -मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष, रेसटा

ऐसा आदेश सुनने में नहीं आया। संभवतः किसी ने लक्ष्य पूरा करने के लिए शिक्षकों को डराने के लिए आदेश जारी किया होगा। मामले की जांच करके इसे स्पष्ट करते हैं। - गोपाल राम, एडिशनल डायरेक्टर, एलिमेंट्री एजुकेशन

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