Friday, September, 26,2025

मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा, रेलवे और समुद्री क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण फैसले

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें देश की विकास परियोजनाओं और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में बिहार में 104 किलोमीटर लंबी बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई। साथ ही मौजूदा केंद्रीय और राज्य सरकार के चिकित्सा महाविद्यालयों में 5,000 नई स्नातकोत्तर सीटों के तीसरे चरण की योजना को भी हरी झंडी मिली। इसके अलावा, देश में जहाज निर्माण और समुद्री वहन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के व्यापक पैकेज और डॉक्टरेट तथा पोस्ट-डॉक्टरेट फेलोशिप के लिए 2,277 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी गई, जिससे अनुसंधान और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा मिलेगा।

सीएसआईआर को 2,277 करोड़ की फेलोशिप

अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बुधवार को डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट फेलोशिप के लिए 2,277 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। यह योजना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के 'क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास' (सीबीएचआरडी) कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित होगी। योजना 2021-22 से 2025-26 तक लागू होगी और देशभर के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित संस्थानों और विश्वविद्यालयों को कवर करेगी। यात्रा और संगोष्ठी के माध्यम से ज्ञान साझा करने को भी बढ़ावा मिलेगा।

रेलवे लाइन दोहरीकरण से मिलेगी सुविधा

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया 104 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है, जिसमें करीब 2,192 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना चार जिलों और 1,434 गांवों को कवर करेगी, साथ ही राजगीर, नालंदा और पावापुरी जैसे प्रमुख स्थलों तक बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। क्षमता वृद्धि से माल यातायात में 26 एमटीपीए का इजाफा होगा। परियोजना पर्यावरण के अनुकूल है, तेल आयात घटाएगी और कार्बन उत्सर्जन 24 करोड़ किलोग्राम कम करेगी।

जहाज निर्माण, समुद्री क्षेत्र के लिए 69,725 करोड़ का पैकेज

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में जहाज निर्माण और समुद्री वहन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 69,725 करोड़ रुपए का व्यापक पैकेज मंजूर किया। यह रोजगार सृजन, निवेश प्रोत्साहन, राष्ट्रीय सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने में मदद करेगा। योजना में घरेलू जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाना, वित्तपोषण, तकनीकी और कौशल विकास, कानूनी एवं नीतिगत सुधार शामिल हैं। 'राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन' और 25,000 करोड़ रुपए का समुद्री विकास कोष भी शुरू किया जाएगा, जिससे 30 लाख रोजगार और 4.5 लाख करोड़ रुपए निवेश आकर्षित होंगे। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य सरकार के चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ और उन्नत करने के लिए 5,000 स्नातकोत्तर सीट बढ़ाने की योजना के तीसरे चरण को बुधवार को मंजूरी दे दी।

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