अब प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में नहीं होंगे वाइस प्रिंसिपल

जयपुर: प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में अब वाइस प्रिंसिपल नहीं होंगे। दरअसल, सरकार ने इस पद को खत्म कर दिया है। प्रदेश में व्याख्याताओं की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहे विपरीत असर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग ने वाइस प्रिंसिपल के पद को डाइंग कैडर घोषित करते हुए इसे समाप्त किया है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले के बाद विद्यालयों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब सरकारी विद्यालयों में प्रशासनिक संरचना में भी बदलाव आएगा। वाइस प्रिंसिपल का पद खत्म होने से प्रिंसिपल की नियुक्ति की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी और शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी।

प्रदेश में वर्तमान में प्रिंसिपल के 17 हजार 785 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 7 हजार 489 पद रिक्त थे। कुछ दिन पहले सरकार ने 5,012 उपप्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत किया था। इनमें सामान्य श्रेणी के 3,746, अनुसूचित जाति के 680, अनुसूचित जनजाति के 586 और विकलांग श्रेणी के 90 प्रधानाचार्य शामिल हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि अब वाइस प्रिंसिपल को पदोन्नत कर प्रिंसिपल के खाली पदों को भरा जाए, तो प्रिंसिपल पद के खाली रहने की समस्या खत्म हो सकती है। इस पद के कारण स्कूलों में व्याख्याताओं की कमी हो गई थी, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा था। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि विद्यालयों में पहले से ही प्रिंसिपल मौजूद होते हैं, ऐसे में वाइस प्रिंसिपल के पद की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस फैसले के बाद व्याख्याताओं को सीधे प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति मिलने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, वाइस प्रिंसिपल बनने के कारण जो व्याख्याता विद्यालयों में उपलब्ध नहीं हो पाते थे, वे अब अपनी सेवाएं दे सकेंगे।

कांग्रेस सरकार ने किया था पद सृजित

शिक्षा विभाग ने बदलाव करते हुए वाइस प्रिंसिपल पद को डाइंग कैडर घोषित किया है। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपप्रधानाचार्य (वाइस प्रिंसिपल) के पदों का सृजन किया था, जिसे अब बदला गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव ओपी वर्मा ने आदेश जारी किए हैं। विभाग ने उपप्रधानाचार्य कैडर को डाइंग कैडर घोषित करने के साथ ही वरिष्ठ व्याख्याता का नया पद भी सृजित कर दिया है, ताकि व्याख्याताओं को पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जा सकें। विद्यालयों में शिक्षण गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो सके। आदेशों के अनुसार वरिष्ठ व्याख्याताओं के पद को 100 प्रतिशत व्याख्याताओं के पदोन्नति से भरा जाएगा। हालांकि, इसमें कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना जरूरी होगा।