Thursday, June, 26,2025

डॉ. बी.एस. तोमर की निम्स यूनिवर्सिटी से जुड़े भू-आवंटन घोटाले की जांच शुरू

जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने डॉ. बी.एस. तोमर की निम्स (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) यूनिवर्सिटी और इंडियन मेडिकल ट्रस्ट से जुड़े भू-आवंटन में कथित धोखाधड़ी और नियम उल्लंघन के गंभीर आरोपों की जांच शुरू कर दी है। फर्जी दस्तावेज और आवंटन शर्तों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की शिकायतों के बाद यह मामला चर्चा में आया है, जिससे कई मूल्यवान भूखंडों के निरस्त होने का खतरा मंडरा रहा है। एक वरिष्ठ वकील ने शहरी विकास और आवास (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा को शिकायत दी, जिसमें इंडियन मेडिकल ट्रस्ट द्वारा भू-आवंटन के समय प्रस्तुत की गई ट्रस्ट डीड में गंभीर खामियां सामने आई।

शिकायत के अनुसार, डॉ. तोमर की पत्नी डॉ. शोभा तोमर को 2020 में ट्रस्ट की उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन ट्रस्ट ने 2017 की पुरानी डीड प्रस्तुत की, जिसमें उनका नाम नहीं था। कानूनी विशेषज्ञों ने सवाल उठाया कि पुरानी और संभवतः अमान्य डीड के आधार पर भू-आवंटन कैसे हुआ? जेडीए अधिकारियों ने इसकी अनदेखी क्यों की? इस संबंध में जेडीए के अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) राकेश शर्मा ने कहा कि जांच होगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। निम्स प्रबंधन पर भी तथ्य पारदर्शी रूप से पेश करने की जिम्मेदारी है।

ट्रस्ट को दी गई 92,955 वर्ग मीटर जमीन

इस बीच, राज्य सरकार ने सिरोली-गोनेर में डॉ. तोमर के इंडियन मेडिकल ट्रस्ट से जुड़े एक अन्य बड़े भूमि आवंटन की जांच तेज कर दी है। इंडियन मेडिकल ट्रस्ट को 92,955 वर्ग मीटर जमीन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान रियायती दरों पर दी गई थी। 7 नवंबर, 2022 को आवंटित इस जमीन में सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल के लिए तीन और रिहायशी उच्चतर माध्यमिक स्कूल के लिए दो भूखंड शामिल थे। शर्त थी कि छह महीने में निर्माण कार्य शुरू हो और चार साल में जेडीए अनुमोदित नक्शे के अनुसार निर्माण पूरा हो, लेकिन हाल के निरीक्षण में भारी उल्लंघन सामने आए। दो भूखंडों पर निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ, जबकि दो अन्य पर अनुमोदित नक्शे से हटकर काम किया जा रहा है।

नोटिस जारी कर 7 दिन में मांगा जवाब

जेडीए ने ट्रस्ट को सात दिन में स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रस्ट ने इस प्रमुख जमीन को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया और आवंटन शर्तों की पूरी तरह अनदेखी की। एक वरिष्ठ जेडीए अधिकारी ने पुष्टि की कि ट्रस्ट ने आवंटन की शर्तों का घोर उल्लंघन किया है। राज्य सरकार के शीर्ष स्तर से निर्देश मिलने के बाद जेडीए सक्रिय हुआ है।

अचरोलः रियायती दरों पर दी गई भूमि की भी जांच

अचरोल में ट्रस्ट को रियायती दरों पर दी गई लगभग 4,00,000 वर्ग मीटर जमीन भी अब जांच के घेरे में है। इसके लिए दी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में 11,640 छात्रों के वार्षिक नामांकन, 11,855 प्रत्यक्ष और 7 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार, साथ ही 2023 में 15 करोड़, 2024 में 413 करोड़ और 2025 में 390 करोड़ रुपए निवेश का दावा किया गया था, लेकिन जमीनी सत्यापन में इन दावों का कोई सबूत नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि इन दावों का समर्थन करने वाला न तो कोई दस्तावेज उपलब्ध था, न ही कोई भौतिक ढांचा। इस मामले में भी सात दिन का नोटिस जारी किया गया है।

आवंटन बना हाई-प्रोफाइल मामला

सिरोली-गोनेर और अचरोल में किए गए ये भू-आवंटन अब हाई प्रोफाइल मामले बन चुके हैं, जो सार्वजनिक भू-आवंटन में सिस्टमिक खामियों और संभावित सत्ता दुरुपयोग की ओर इशारा करते हैं। भाजपा सरकार ने इन लेन-देन को अपने रडार पर लिया है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार अनुपालन लागू करने और दुरुपयोग की गई जमीनों को वापस लेने की मंशा दिखाता है, विशेषकर उन जमीनों के मामले में, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रियायती दरों पर दी गई थीं।

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