Friday, April, 17,2026

पदोन्नति-वेतनमान पर बनेगी उच्चस्तरीय समिति, सचिवालय में सृजित होंगे नए पद

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े विषयों के अध्ययन के लिए उच्चस्तरीय समिति गठन का निर्णय लिया है, जो भविष्य में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं से चार लाख नौकरियां देने का वादा किया था, जो पूरा होगा। इसमें से सवा लाख नौकरियां दे दी गई हैं, सवा लाख का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। साथ ही 1.35 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा, आप मेहनत करिए और पढ़िए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय में सहायक संचिव स्तर के 15 नए पद बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पहले 15 पद सृजित किए गए थे, अब 15 और पद सृजित किए जाएंगे। पदोन्नति के लिए दो साल की छूट देने का प्रावधान लागू करने के लिए मुख्य सचिव आवश्यकता निर्धारित कर जल्द अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है।

पहले अधिकारों पर जोर दिया जाता था अब वह कर्तव्य निष्ठा पर केंद्रित है। राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राजस्थान देश में पहले नंबर का राज्य बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। युवाओं से बहुत आशा और उम्मीद है उसी आशा और उम्मीद पर हम सबको आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि सचिवालय ऐसा स्थान है जहां से लोगों की उम्मीद रहती है। हो सकता है आपको ज्यादा काम करना पड़े या जल्दी काम करना पड़ता हो। पहले जिस काम में ज्यादा वक्त लगता था अब उसमें कमी आई है।

जीरो टॉलरेंस नीति से सुधरी कानून व्यवस्था

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरी है। सवा दो साल में प्रदेश में अपराधों में कमी आई है। हम सबको मिलकर काम करना है और राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है।

कर्मचारियों- पेंशनर्स के लिए घोषणाएं

  • ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाई: केंद्र के अनुरूप राज्य ने भी ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है।
  • पदोन्रति में छूट: 2026-27 में निर्धारित अनुभव में 2 साल की छूट दी गई है, जिससे अधिक कर्मचारियों को पदोन्नत्ति मिल सके।
  • पेंशनर्स को नई सुविधा: 5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र देने की सुविधा शुरू की गई है।
  • मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन: कर्मचारियों की मृत्यु होने पर 10 साल तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है।
  • 17 वर्ष पूर्ण करने पर अतिरिक्त पेंशनः पेंशन की 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5% अतिरिक्त पेंशन भत्ता देने का प्रावधान किया है।

नवगठित कार्यकारिणी को दिलाई शपथ

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ की नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। उन्होंने नव निर्वाचित अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा और अन्य सदस्यों को शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री मोदी के कर्तव्य भवन और मिशन कर्मयोगी का जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखा है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को भी अपनी कार्यकुशलता बढ़ानी चाहिए। प्रशासन का मूल मंत्र नागरिक देवो भव होना चाहिए जिससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सवा दो साल में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है।

 

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