Saturday, April, 05,2025

बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने को लाए वक्फ संशोधन विधेयक

दौसा: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को यहां केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि यह अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ और अन्य गंभीर आर्थिक मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश है। वहीं, उन्होंने राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू का सिर्फ राजनीतिक प्रचार है, इतने निवेश की बात दिल्ली में बैठे नेताओं को खुश करने के लिए की गई है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार धर्म के नाम पर तनाव पैदा कर रही है, विधानसभा में विधायक एक-दूसरे को पाकिस्तानी कह रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। पायलट शुक्रवार दोपहर दौसा जिला मुख्यालय के पास रलावता गांव में किसान सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। किसान सम्मेलन को संबोधित करने से पूर्व पायलट ने गांव में अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण भी किया।

पेपर लीक मामले पर भी सरकार को घेरा

सचिन पायलट ने परीक्षा पेपर लीक मामले पर कहा कि जब प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, तो बड़े-बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात कही थी, लेकिन आज तक केवल कुछ छोटे अपराधियों को ही पकड़ा गया है। यह साफ इशारा करता है कि कुछ छिपाया जा रहा है।

पायलट कभी-कभी आते राजस्थानः विश्नोई

उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री केके विश्नोई ने कहा कि पायलट कभी-कभी राजस्थान आते हैं, लेकिन उनको राजस्थान में तीव्र गति से हो रहे विकास का ज्यादा ज्ञान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले ही वर्ष में राजस्थान को आर्थिक समृद्धि एवं विकास के विजन के साथ 35 लाख करोड़ रूपए के एमओयू किए। पायलट पिछले 6-7 वर्षों से कांग्रेस में अपने वजूद को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए सुर्खियों में रहने के लिए बयान बाजी कर रहे हैं। लेकिन पायलट साहब के बयान को नीचा करने के लिए डोटासरा, जूली, गहलोत नया बयान जारी कर देंगे।

अमेरिकी टैरिफ का असर रोजगार पर

सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाया, जिससे हमारे व्यापार और रोजगार पर संकट गहराया, तब सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए था। इसके बजाय केंद्र ने एक ऐसा मुद्दा संसद में लाकर खड़ा कर दिया, जिससे असली सवालों से ध्यान भटक जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इस कदम पर कई देशों ने करारा जवाब देने की बात कही, लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप है। उन्होंने कहा कि सरकार देशहित के सवालों से घबरा रही है और ऐसे संशोधन विधेयक लेकर आ रही है, ताकि संसद में विपक्ष सवाल न उठा सके।

फोन टैपिंग मामले में सरकार चुप क्यों?

सचिन पायलट ने फोन टैपिंग मामले में किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार इस मुद्दे पर जवाब देने से बच रही है। पता नहीं सरकार फोन टैपिंग पर क्यों चुप है? उन्होंने कहा कि सरकार खुद नहीं जानती कि उसके मंत्री कौन हैं और कौन नहीं।

 

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