Thursday, July, 03,2025

दिल्ली में पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल की बिक्री बंद

नई दिल्ली: दिल्ली में मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल मिलना बंद होना शुरू हो गया। यह अभियान मंगलवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ऐसे वाहनों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में करीब 350 पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए हैं। जिससे वाहन के पेट्रोल पंपों पर दाखिल होते ही पता चल जाएगा कि वाहन एक्सपायर है या नहीं। दिल्ली सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल चालित वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के प्रयास का हिस्सा है।

प्रतिबंधों को लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने अपने संगठन, दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मियों को शामिल करते हुए एक विस्तृत तैनाती योजना तैयार की है। परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की कई टीमों को दक्षिण दिल्ली के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर तैनात किया गया है। एक पेट्रोल पंप पर तैनात परिवहन प्रवर्तन टीम के उपनिरीक्षक धर्मवीर ने कहा, हम सुबह 6 बजे से यहां हैं ताकि किसी भी पुराने वाहन में ईंधन नहीं भरने दिया जाए। पेट्रोल पंपों को ऐसे वाहनों को ईंधन न देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों की पहचान के लिए पंप पर एआई से संचालित कैमरे और स्वचालित हूटर सिस्टम भी लगाए गए हैं। अगर ऐसा कोई वाहन आता है, तो कैमरे तुरंत उसका पता लगा लेते हैं और कर्मचारियों को सचेत करने के लिए हृटर बजा देते हैं। ऐसे मामलों में वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया जाता है।

SC ने 2018 में लगा दिया था प्रतिबंध

साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 2014 के एक आदेश में भी सार्वजनिक स्थानों पर 15 साल से पुराने वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाई गई थी।

वाहन फिट तो 20 साल की अनुमति मिलेः कांग्रेस

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने पुरानी गाड़ियों को जब्त कर कबाड़ करने की भाजपा सरकार की नीति को 'अन्यायपूर्ण' बताते हुए मंगलवार को मांग की कि जो वाहन प्रदूषण और फिटनेस जांच में खरे उतरते हैं, उन्हें कम से कम 20 साल तक सड़कों पर चलने की इजाजत दी जाए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. नरेश कुमार ने इस प्रतिबंध को 'जनता के हितों के खिलाफ साजिश' और वाहन निर्माता कंपनियों के साथ सरकार की 'साफ-साफ सांठगांठ' बताया। उन्होंने सरकार से यह नीति वापस लेने की मांग की और ऐसा न करने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी।

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