Saturday, August, 22,2026

चुनावी ब्रेक... नहीं मिलेंगे रियायती दरों पर पट्टे

जयपुर: प्रदेश में सितंबर 2026 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता का सीधा असर अब पट्टा वितरण व्यवस्था पर भी पड़ा है। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने आचार संहिता के दौरान नए विकास कार्यों, रियायती दरों पर पट्टे जारी करने और भूमि आवंटन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही शहरी सेवा शिविरों के जरिए आमजन को दी जा रही पट्टों की छूट वाली प्रक्रिया भी फिलहाल थम गई है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर की ओर से जारी आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि आचार संहिता प्रभावी रहने तक किसी संस्था या व्यक्ति को भूमि आवंटित नहीं की जाएगी। इसके अलावा 'शहरी सेवा शिविर' के तहत दी गई रियायती दरों अथवा छूट के आधार पर नए पट्टे जारी या संदत्त नहीं किए जाएंगे।

एक महीने चली थी रियायती पट्टा व्यवस्था

राज्य सरकार की ओर से शहरी सेवा शिविर-2026 का आयोजन 15 जून से 15 जुलाई 2026 तक किया गया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए फॉलोअप शिविरों में 31 अगस्त तक छूट दी गई थी। इस दौरान नगरीय निकायों और संबंधित संस्थाओं में आमजन को पट्टे, नामांतरण सहित विभिन्न शहरी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। शिविरों के जरिए पात्र लोगों को रियायती दरों पर पट्टे जारी करने की प्रक्रिया भी चल रही थी। अब निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण इस छूट के आधार पर नए पट्टे जारी करने पर रोक लगा दी गई है।

पुराने काम और नियमित सेवाएं नहीं रुकेंगी

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आचार संहिता लागू होने से पहले जारी हो चुके कायदिश और पहले से चल रहे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। ऐसे कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेंगे। साथ ही आमजन से जुड़े सामान्य और नियमित प्रशासनिक कार्य भी सुचारू रूप से संचालित किए जाएंगे, ताकि रोजमर्रा की सेवाओं में किसी तरह की बाधा नहीं आए।

सभी निकायों को अनुपालना के निर्देश

विभाग ने आदेश की प्रति राज्य के सभी संबंधित अधिकारियों को भेजते हुए सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा है। इसमें विभागीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मंडल तथा नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अधिकारी शामिल हैं। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आचार संहिता के प्रावधानों के अनुरूप ही नए पट्टों और भूमि आवंटन से जुड़े निर्णय लिए जाएंगे।

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