Friday, October, 02,2026

खान निदेशक एमपी मीणा को फिर मिला 3 माह का एक्सटेंशन

जयपुर: खान विभाग में नौ माह पहले रिटायर हो चुके एमपी मीणा का दबदबा बरकरार है। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद से खान निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे एमपी मीणा का कार्यकाल एक बार फिर तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। 31 मार्च को सरकारी सेवा से रिटायर होने के बावजूद खान निदेशक के पद पर उनकी जिम्मेदारी फिलहाल जारी रहेगी।

एमपी मीणा को सेवानिवृत्ति के बाद खान निदेशक का कार्यभार सौंपा गया था। अब सरकार ने दूसरी बार उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले के साथ ही खान निदेशक के पद को लेकर चल रही प्रशासनिक अटकलों पर भी फिलहाल विराम लग गया है।

कई नाम चर्चा में, फिर मीणा पर भरोसा

खास बात यह है कि खान निदेशक के पद के लिए विभागीय स्तर पर कई अधिकारी दावेदारी की दौड़ में थे। वहीं उदयपुर में पदस्थ आईएएस अधिकारियों में से किसी को खान निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने की संभावना भी बनी हुई थी। ऐसे में माना जा रहा था कि सरकार खान विभाग की कमान किसी नए अधिकारी को दे सकती है। लेकिन सरकार ने मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं किया और एमपी मीणा पर ही भरोसा कायम रखा।

रिटायरमेंट के बाद से कमान उन्हीं के हाथ

एमपी मीणा 31 मार्च, 2026 को सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद भी खान निदेशक का महत्वपूर्ण पद उनके पास ही रहा। अब तीन महीने का नया विस्तार मिलने से वे आगे भी इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। खान विभाग में निदेशक की भूमिका महत्वपूर्ण है। खनन गतिविधियों के नियमन, राजस्व से जुड़े मामलों, खनिज ब्लॉकों की नीलामी और अवैध खनन पर कार्रवाई सहित विभाग के प्रमुख कामकाज में निदेशक की अहम भूमिका रहती है। विभाग में नए निदेशक की नियुक्ति या किसी आईएएस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देने की संभावनाओं के बीच एमपी मीणा का तीन महीने का नया कार्यकाल विभाग में उनकी पकड़ को बताता है।

दिव्यांगता नीति से इंटर कैडर ट्रांसफर, राजस्थान आएंगे IAS अभिषेक सिंह

जयपुर। पश्चिम बंगाल कैडर के 2007 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह का इंटर कैडर ट्रांसफर राजस्थान में हुआ है। इनका इंटर कैडर ट्रांसफर दिव्यांगता श्रेणी के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार की विशेष नीति के तहत हुआ है। इस नीति के जरिए राजस्थान आने वाले अभिषेक सिंह का मामला इसलिए भी अहम है, क्योंकि वे वर्ष 2006 की सिविल सेवा परीक्षा में लोकोमोटर डिसएबिलिटी-सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के अभ्यर्थी रहे हैं। दिव्यांगता श्रेणी के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार की विशेष नीति से राजस्थान आने वाले अभिषेक दूसरे आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले 2017 में त्रिपुरा कैडर से रोहिताश्व तोमर इसी पॉलिसी से राजस्थान आए थे। अभिषेक सिंह को मूल रूप से 2006 की सिविल सेवा परीक्षा के बाद आईएएस कैडर आवंटित नहीं हुआ था।

बाद में लंबे कानूनी संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई, 2022 के फैसले के आधार पर केंद्र सरकार ने उन्हें आईएएस कैडर आवंटित किया। इसके बाद 7 फरवरी, 2023 को उन्हें पश्चिम बंगाल कैडर आवंटित किया गया। पश्चिम बंगाल कैडर मिलने के बाद अभिषेक सिंह ने कैडर परिवर्तन के लिए आवेदन किया था। अब राजस्थान में उनकी नई पारी प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय है। 2007 बैच के अधिकारी होने के कारण वे राज्य की वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की कतार में शामिल होंगे। राजस्थान आने के बाद उनकी वरिष्ठता और उपलब्ध पदों के अनुरूप किसी महत्वपूर्ण विभाग में सचिव स्तर की जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। अभिषेक सिंह की राजस्थान में एंट्री ऐसे समय हो रही है, जब आने वाले दिनों में प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होना संभावित है।

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