Wednesday, July, 22,2026

ग्रामीण क्षेत्रों में रेफरल व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश

जयपुर: प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार लगातार तीसरे दिन एक्शन मोड में नजर आई। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्वास्थ्य भवन में वीसी के जरिए मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के रेफरल प्रबंधन को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी गर्भवती महिला को इलाज के अभाव या रेफरल में देरी का सामना नहीं करना चाहिए।

'मां वाउचर' किए जारीः 18 जुलाई को आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 3,062 सत्रों में 1,05,629 गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की गई। इस दौरान 98,247 महिलाओं के रक्त की जांच की गई, 12,173 महिलाओं को आयरन सुक्रोज, 9,284 को एफसीएम इंजेक्शन लगाए गए और 16,634 गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी के लिए 'मां वाउचर' जारी किए गए।

हाई रिस्क गर्भवतियों पर विशेष फोकस

मुख्य सचिव ने पिछले 24 घंटे में प्रदेश में हुए प्रसवों की समीक्षा करते हुए संतोष जताया कि इस अवधि में कोई गंभीर स्थिति सामने नहीं आई। बैठक में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं वाले जिलों के सीएमएचओ से सीधे जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि सभी एएनएम, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और आशा सहयोगिनियों के माध्यम से हाई रिस्क गर्भवतियों की नामवार सूची तैयार कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

रेफरल सिस्टम और दवा उपलब्धता के निर्देश

वी. श्रीनिवास ने गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी, त्वरित उपचार, स्क्त और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रेफरल से पहले संबंधित अस्पताल को सूचना देकर उपचार की पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए, जिससे समयबद्ध रेफरल प्रणाली मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। बैठक में दवाओं और टीकों की उपलब्धता, कोल्ड चेन प्रबंधन और RMS-CL के प्रोटोकॉल के अनुरूप खरीद व्यवस्था की भी समीक्षा की गई।

अभियान में 3.56 लाख रिकॉर्ड की जांच

चिकित्सा विभाग के 15 जुलाई से शुरू हुए पांच दिवसीय विशेष सघन निरीक्षण अभियान के तहत 3 लाख 56 हजार 783 गर्भवती महिलाओं के रिकॉर्ड की जांच की गई, जबकि 37 हजार 558 उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों की विशेष समीक्षा की गई। प्रदेशभर में 14,836 गर्भवती महिलाओं का रियल-टाइम सत्यापन और 8,414 स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा 7,731 MCHN सत्रों की मॉनिटरिंग कर प्रसवपूर्व सेवाओं, दवाओं और जांच सुविधाओं का आकलन किया गया।

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