अवैध खेती की तो सरकारी योजनाओं से वंचित होंगे दोषी

जयपुर: राजस्थान में अफीम और गांजा जैसी अवैध मादक फसलों की खेती को जड़ से समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति की भूमि चाहे राजस्व, कृषि या वन भूमि हो उस पर गैर कानूनी रूप से मादक पदार्थों की खेती पाई जाती है तो उसे तत्काल सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। यह फैसला न केवल कानूनी कार्रवाई को मजबूत करेगा, बल्कि दोषियों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ाएगा, ताकि अवैध खेती को हतोत्साहित किया जा सके।

मुख्य सचिव की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए निर्देशों में साफ कहा गया है कि अवैध मादक पदार्थों की खेती में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ केवल एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर और गिरफ्तारी ही नहीं होगी, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं से भी वंचित किया जाएगा। ऐसे में अवैध खेती में लिप्त पाए जाने वालों को कृषि सब्सिडी और किसान कल्याण योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन और खाद्य सुरक्षा लाभ सहित अन्य जनकल्याणकारी सब्सिडी और सहायता का लाभनहीं मिलेगा। सरकार का मानना है कि नशे के कारोबार को कमजोर करने के लिए आर्थिक मोर्चे पर भी सख्ती जरूरी है।

नशा मुक्त राजस्थान का लक्ष्य

राज्य सरकार नशा मुक्त राजस्थान बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के इन निर्देशों से स्पष्ट संदेश गया है कि अवैध मादक पदार्थों की खेती अब केवल कानूनी सजा ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी महंगी पड़ेगी। मुख्य सचिव के कड़े निर्देश और संयुक्त एजेंसियों की कार्रवाइयों से राजस्थान में अवैध मादक पदार्थों की खेती पर लगाम कसने की प्रक्रिया तेज हो गई है। यह दो तरफा रणनीति (कानूनी + आर्थिक सख्ती) नशे के नेटवर्क को कमजोर करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। सरकार का प्रयास है कि राज्य के युवा और समाज नशे की चपेट से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

प्रशासनिक जिम्मेदारियां तय

• जिला कलेक्टरः समग्र निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी।
• एसडीएम स्तरः नियमित मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग।
• तहसीलदार, पटवारी और स्थानीय पुलिसः गांव-गांव तक सतर्कता।
• पंचायत और वार्ड स्तरः सूचना तंत्र को सक्रिय रखना।

यदि किसी क्षेत्र में अवैध खेती पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। गृह विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग को अलग-अलग परिपत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अवैध खेती का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन सर्विलांस, मुखबिर नेटवर्क तंत्र शामिल है। अक्सर माना जाता है कि खेती सरसों, प्याज, कपास या अन्य फसलों की आड़ में छिपाकर की जाती है।

चार वर्षों में राज्य में हुई कई बड़ी कार्रवाई

पिछले तीन वर्षों में राजस्थान पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने सैकड़ों करोड़ रुपए की अवैध फसलें नष्ट की हैं। हाल ही में मार्च 2026 (उदयपुर) के कोटड़ा तहसील के समोली, खुना और पिपली क्षेत्रों में 170 एकड़ अवैध अफीम की खेती नष्ट की गई। अनुमानित बाजार मूल्य 275 करोड रुपए से अधिक माना जा रहा है। यह राज्य की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइ‌यों में शामिल है। वहीं नवंबर 2025 में उदयपुर में 50 बीघा (लगभग 25 एकड़) गांजा की खेती नष्ट की गई, जिसका मूल्य करीब 20 करोड़ रुपए था। फरवरी 2026 (करौली और चित्तौड़गढ़) में 6000 किलो से अधिक अफीम पौधे जब्त किए गए। जयपुर क्षेत्र के किशनपुरा में 363 अफीम के पौधे, सेज थाना में 280 गांजे के पौथे, अमरसर में 2872 गांजे के पौधे और सामोद में 1500 से अधिक गांजे के पौधे जब्त किए गए। इन कार्रवाइयों से साफ है कि अवैध खेती मुख्य रूप से पहाड़ी, आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में फैली हुई है।