Saturday, August, 29,2026

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को 6 महीने का मिला एक्सटेंशन

जयपुर: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को छह महीने का सेवा विस्तार मिल गया है। केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को 1 सितंबर, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद मिले इस एक्सटेंशन को श्रीनिवास की कार्यशैली और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उनके प्रति भरोसे से जोड़कर देखा जा रहा है।

17 नवंबर, 2025 को मुख्य सचिव का पद संभालने वाले श्रीनिवास ने करीब नौ महीने के कार्यकाल में प्रशासनिक मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट, डिजिटल गवर्नेस और योजनाओं के तय समय में क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। केंद्र में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग में सचिव रहने के अनुभव का असर राजस्थान के प्रशासनिक कामकाज में भी दिखाई दिया।

उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में 'विकसित राजस्थान-2047' के विजन को प्रशासनिक अमल में लाना और राइजिंग राजस्थान के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारना शामिल रहा। करीब 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 9 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन शुरू होने की बात सामने आ चुकी है। श्रीनिवास ने सचिवालय के प्रशासन को फील्ड से जोड़ने के लिए प्रशासनिक सचिवों के नियमित जिला दौरे और रात्रि विश्राम की व्यवस्था शुरू की। वहीं राजस्थान संपर्क 181 के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को सीधे आमजन की शिकायतों से जोड़ने की पहल भी की गई। अब वी. श्रीनिवास के सामने सबसे बड़ी चुनौती मॉनिटरिंग को ठोस नतीजों में बदलने की होगी।

इन्हें भी मिला था सेवा विस्तार

  • उषा शर्माः एक जून 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 6 महीने का सेवा विस्तार मिला।
  • सी.एस. राजन : दिसंबर 2015 से जून 2016 लगातार दो बार 3-3 महीनों का सेवा विस्तार मिला।
  • अनिल वैश्यः वर्ष 2007 में डेढ़ महीने का सेवा विस्तार मिला।

सच बेधड़क चैनल ने सबसे पहले ब्रेक की खबर

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के सेवा विस्तार की खबर सबसे पहले 'सच बेधड़क' चैनल ने ब्रेक की। इसके बाद सच बेधड़क ग्रुप के सीएमडी पवन अरोड़ा ने विश्लेषण करते हुए उन कारणों पर प्रकाश डाला, जिनके चलते श्रीनिवास पर राज्य सरकार और केंद्र का भरोसा कायम रहा अरोड़ा ने बताया कि मुख्य सचिव के रूप में वी. श्रीनिवास की सबसे बड़ी ताकत मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ उनका प्रभावी समन्वय रहा। कभी सीएमओ, सचिवालय और नौकरशाही के बीच टकराव या विचारों के घर्षण की स्थिति सामने नहीं आई। मुख्यमंत्री के विजन और निर्देशों को पूरी प्रशासनिक मशीनरी तक पहुंचाकर, विभागों के बीच तालमेल बैठाते हुए उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना उनकी कार्यशैली की खास पहचान बनी। बेहतर समन्वय, स्पष्ट प्राथमिकताएं और बिना किसी प्रशासनिक अवरोध के सरकार के एजेंडे को गति देना उन्हें अलग खड़ा करता है। अब छह महीने का एक्सटेंशन मिलने के बाद चर्चा भी तेज है कि यह उनके कार्यकाल विस्तार का पहला चरण हो सकता है। परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो एक और छह महीने का विस्तार मिलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

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