निकाय चुनाव: युवा वोटर होंगे गेमचेंजर

जयपुर: प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी होते ही जयपुर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जयपुर में दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा।

चुनाव में प्रदेश में कुल 1 करोड़ 44 लाख 3 हजार 853 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदाताओं की संख्या के लिहाज से जयपुर प्रदेश का सबसे बड़ा नगरीय निकाय है। यहां करीब 24.20 लाख मतदाता चुनाव में वोट डालेंगे। जयपुर में इस बार नगर निगम के 150 वाडौं में चुनाव होंगे। इसके अलावा जिले की 16 नगर पालिकाओं और 2 नगर परिषद के 540 वार्डों में भी दोनों चरणों में मतदान कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही राजनीतिक दलों, संभावित प्रत्याशियों और वार्ड स्तर के दावेदारों की गतिविधियां तेज हो गई हैं।

हर 100 में करीब 44 मतदाता युवा

इस चुनाव में प्रदेशभर में युवा मतदाताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग में 21,30,043 मतदाता है, जबकि 26 से 35 वर्ष आयु वर्ग में 41,70,693 मतदाता है। दोनों आयु वर्ग को मिलाकर 18 से 35 वर्ष के कुल 63,00,736 मतदाता है। कुल 1,44,03,853 मतदाताओं में इनकी हिस्सेदारी करीब 43.75% है। यानी निकाय चुनाव में हर 100 मतदाताओं में लगभग 44 मतदाता 18 से 35 वर्ष की उम्र के हैं। युवा वोटरों की इतनी बड़ी हिस्सेदारी चुनावी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए युवाओं से जुड़े रोजगार, शिक्षा, खेल सुविधाएं, डिजिटल सेवाएं, यातायात, स्टार्टअप, कौशल विकास और शहरों के आधुनिक विकास जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

पुरुषों से महिलाओं का अंतर हुआ कम

कुल मतदाताओं में 73,98,445 पुरुष, 70,04,927 महिला और 511 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच अंतर करीब चार लाख का है। ऐसे में महिला मतदाता भी निकाय चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।

चुनाव में नहीं हुई कोई देरीः राजेश्वर सिंह

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दौरान चुनाव में देरी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि आयोग अदालत के आदेशों की पालना कर रहा है। उनके अनुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और वार्डों के आरक्षण की लॉटरी के बाद ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सकती थी। राजेश्वर सिंह ने कहा कि आरक्षण की लॉटरी कराना राज्य सरकार के अधीन था और आयोग की ओर से चुनाव प्रक्रिया में कोई अनावश्यक देरी नहीं की गई। उन्होंने 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की अवधारणा के तहत चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ने की बात कही। 'एक राज्य, एक चुनाव' की अवधारणा के तहत पहले नगरीय निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं और इसके बाद पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है। सितंबर में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थानीय सरकारों के गठन का रास्ता साफ होगा।

आचार संहिता लागू, नए काम और आदेशों पर रोक

चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग के अनुसार अब चुनाव वाले क्षेत्रों में नई स्कीम, नई योजना, नया आदेश या नया वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकेगा। हालांकि जिन विकास कार्यों के कार्यदिश पहले ही जारी हो चुके हैं, वे जारी रह सकते हैं। चुनाव अवधि में ट्रांसफर पर भी रोक रहेगी। प्रचार के दौरान वाहनों और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

दो से अधिक संतान की शर्त हटाई

आयोग ने स्पष्ट किया कि नगरीय निकाय चुनाव में दो से अधिक संतान होने के आधार पर चुनाव लड़ने पर लगी रोक अब लागू नहीं है। इससे ऐसे संभावित उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता खुल गया है, जो पहले इस प्रावधान के कारण चुनाव नहीं लड़ सकते थे।