Friday, October, 02,2026

22 हजार करोड़ से हरित बिजली के लिए अब निकासी का महामार्ग

जयपुर: राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब चुनौती बिजली पैदा करने से ज्यादा उसे ग्रिड तक पहुंचाने की है। इसी जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-III (GEC-III) के तहत 1,86,405 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। राजस्थान में इसके तहत करीब 22 हजार करोड़ रुपए के प्रसारण ढांचे का प्रस्ताव है। इससे 13,255 मेगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा के निकास की क्षमता विकसित होगी। राज्य में 5,963 सर्किट किलोमीटर प्रसारण लाइनें और 35,090 एमवीए उप केंद्र क्षमता विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 765 केवी के 7, 400 केवी के 3 और 220 केवी के 5 जीएसएस बनाए जाएंगे।

परियोजनाओं में केन्द्र से करीब 6 हजार करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रस्तावित है। GEC-III में देशभर में 50 गीगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का भी प्रावधान है। इससे दिन में उपलब्ध अतिरिक्त सौर ऊर्जा को स्टोर कर गैर-सौर घंटों में इस्तेमाल करने और ग्रिड संतुलन बेहतर करने में मदद मिलेगी।

आंकड़ों में GEC-III

  • योजना लागतः ₹1,86,405 करोड़
  • राजस्थान का प्रस्तावित निवेशः
  • ₹22,000 करोड़
  • 135 GW नवीकरणीय ऊर्जा निकास
  • 13,255 MW अतिरिक्त निकास
  • 51,126 सर्किट किमी लाइनें
  • 5,963 सर्किट किमी लाइनें
  • 2,28,903 MVA उपकेन्द्र क्षमता
  • 35,090 MVA उपकेन्द्र क्षमता
  • 50 GWh बैटरी स्टोरेज
  • केन्द्र की सहायताः करीब ₹6,000 करोड़

GEC-II से कई गुना बड़ा विस्तार

राजस्थान में पहले से GEC-II के तहत 659 सर्किट किमी लाइन और 2,191 एमवीए उपकेन्द्र क्षमता से 2,478 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निकास की व्यवस्था की जा रही है। GEC-III में प्रस्तावित 13,255 मेगावाट निकासी क्षमता इसके मुकाबले बड़ा विस्तार है।

पश्चिमी राजस्थान की बिजली अब फंसने के बजाय निकलेगी

भड़ला, रामगढ़, फतेहगढ़, पूगल, जैसलमेर और बाड़मेर में बड़े पैमाने पर सौर-पवन परियोजनाएं विकसित हो रही हैं। नई ट्रांसमिशन लाइनें और जीएसएस इन ऊर्जा क्षेत्रों को राज्य के प्रमुख बिजली भार केंद्रों और राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की क्षमता बढ़ाएंगे।

13,255 मेगावाट के लिए बनेगा नया ट्रांसमिशन ढांचा

GEC-III के तहत राजस्थान में प्रस्तावित नेटवर्क भविष्य की नई अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को ग्रिड से जोड़ने में भी आधार बनेगा। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ निकासी की समस्या पैदा होने की आशंका कम होगी और बिजली को समय पर दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत होगी।

कटौती घटेगी, ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ेगी

नए प्रसारण गलियारों से मौजूदा नेटवर्क पर दबाव कम होगा। प्रसारण तंत्र की विश्वसनीयता और लचीलापन बढ़ाने के साथ बिजली कटौती की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। राजस्थान जैसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक राज्य के लिए यह नेटवर्क उत्पादन क्षमता के विस्तार के साथ ग्रिड क्षमता बढ़ाने पर फोकस करेगा।

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