Saturday, December, 27,2025

भाजपा की नीतियों से अरावली असुरक्षित, जन आंदोलन जरूरी

जयपुर: अरावली की नई परिभाषा के बाद प्रदेशभर में अरावली और पर्यावरण संरक्षण को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। राजधानी जयपुर में शुक्रवार को एनएसयूआई की ओर से 'अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ' पैदल मार्च निकाला गया। जालूपुरा थाने से शुरू हुआ यह मार्च शहीद स्मारक चौराहे की ओर बढ़ा, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी अपने बेटे आरान पायलट के साथ पैदल मार्च में शामिल हुए। पायलट ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला केवल पहाड़ों का समूह नहीं, बल्कि उत्तर भारत के करोड़ों लोगों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें नई परिभाषाओं और नीतियों के जरिए अरावली को विनाश की ओर धकेलने का काम कर रही हैं।

आज से 3 दिन होंगे कई आयोजन

पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अरावली बचाओ अभियान और मनरेगा संरक्षण को लेकर तीन दिन विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके तहत 27 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च और जन जागरण रैली निकाली जाएगी। 28 दिसंबर को ब्लॉक स्तर पर रैलियां होंगी, जबकि 30 व 31 दिसंबर को सभी मंडल एवं नगर कांग्रेस कमेटियों और गांव-गांव संगोष्ठियां तथा प्रभात फेरियां आयोजित कर जन जागरण किया जाएगा।

जन दबाव से ही बचेगी अरावलीः

पायलट ने कहा कि यह आंदोलन राजनीतिक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता का दबाव सरकार को मजबूर करेगा और अरावली संरक्षण को लेकर स्पष्ट नीति बनेगी। इस मार्च में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़, विधायक मनीष यादव, मुकेश भाकर, अभिमन्यु पूनिया, रफीक खान, अमीन कागजी सहित बड़ी संख्या में छात्र, युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

खनन पर प्रतिबंध सिर्फ कागजों में

पायलट ने कहा कि सरकार नए खनन पट्टों पर प्रतिबंध की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। पिछले दो वर्षों में प्रदेश के डेढ़ दर्जन से अधिक जिलों में हजारों अवैध खनन के मामले दर्ज हुए हैं। सरकार अवैध खनन रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। पायलट ने कहा कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और केंद्र-हर जगह भाजपा की सरकार है। केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अरावली की भूमिका को स्वीकार किया है, फिर देश के भीतर इसे कमजोर करने की नीति क्यों अपनाई जा रही है। सरकार या तो विवश है, या नीयत में खोट है।

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