Monday, April, 21,2025

बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने की शुरुआत आज से

जयपुर: राजधानी जयपुर में बने बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) कॉरिडोर को हटाने का काम शनिवार से शुरू किया जाएगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले सीकर रोड से की जाएगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में 170 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि इसे हराने में अब 30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

यूपीए सरकार के समय जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन (JNNURM) के तहत सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड पर बीआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण किया गया था। इस योजना के तहत राजधानी में बीआरटीएस के लिए कुल 479.55 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इसी राशि से अजमेर रोड और टोंक रोड पर दुर्गापुरा में एलिवेटेड रोड का भी निर्माण कराया गया था। 

वर्ष 2010 में सीकर रोड और वर्ष 2015 में अजमेर रोड पर बीआरटीएस कॉरिडोर पर बसों का संचालन शुरू किया गया था। हालांकि, प्रभावी मॉनिटरिंग की कमी के कारण इन कॉरिडोरों पर अन्य वाहन भी चलने लगे। स्थानीय जन संगठनों की ओर से लंबे समय से इस कॉरिडोर को हटाने की मांग की जा रही थी क्योंकि इससे स्थानीय व्यापार प्रभावित हो गया था और वाहनों के मिश्रित संचालन के कारण हर साल कई दुर्घटनाएं हो रही थीं।

सीकर रोड से होगी शुरुआत

कॉरिडोर हटाने की शुरुआत सबसे पहले सीकर रोड से की जाएगी। न्यू सांगानेर रोड स्थित कॉरिडोर को हटाने के लिए निविदा जारी की जाएगी, जबकि अजमेर रोड के कॉरिडोर के लिए निविदा पहले ही जारी की जा चुकी है। सीकर रोड पर 7.1 किलोमीटर की लंबाई में एक्सप्रेस-वे से अंबाबाड़ी तक और 9 किलोमीटर लंबाई में अजमेर रोड़ से किसान धर्म कांटा होते हुए न्यू सांगानेर रोड बी-2 बायपास तिराहा तक कॉरिडोर बनाया गया था। इसके अलावा दो सौ फीट बायपास से लेकर अजमेर रोड एलिवेटेड तक दो किलोमीटर की लंबाई में भी यह कॉरिडोर था। जेडीए आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में जेडीए की कार्यकारी समिति की बैठक 7 जनवरी को हुई थी, जिसमें कॉरिडोर को हटाने या बनाए रखने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद इसे हटाने का निर्णय लिया गया, जिसे राज्य सरकार की मंजूरी के बाद अब लागू किया जा रहा है।

क्या था बीआरटीएस का उद्देश्य

बीआरटीएस का उद्देश्य शहरी सार्वजनिक परिवहन की बसों के लिए एक अलग कॉरिडोर उपलब्ध कराना था ताकि यात्री अन्य वाहनों की तुलना में तेज गति से और कम समय में गंतव्य तक पहुंच सकें। इसके माध्यम से सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ कर सड़क यातायात का भार कम करना लक्ष्य था। हालांकि, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा इस कॉरिडोर पर पर्याप्त संख्या में बसें नहीं चलाई गई। बीआरटीएस की व्यवस्था में यात्रियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वे नहीं मिल पाई। सड़क की जगह कम हो जाने और अन्य वाहनों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण इस सिस्टम की आलोचना होने लगी। मौजूदा सरकार ने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संगठन (CRRI) से इस पर अध्ययन भी करवाया। CRRI की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि या तो मौजूदा कॉरिडोर को पूरी तरह हटा दिया जाए या इसे पूरी तरह से लागू किया जाए।

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