Saturday, April, 05,2025

राजस्थान को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी भजन सरकार

जयपुर: राजस्थान को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करने के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की है। यह नीति राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाएगी और राजस्थान को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि यहां लगने वाले उद्योग लॉजिस्टिक्स एवं परिचालन लागत को कम रखते हुए निर्यात के साथ-साथ स्थानीय मांग को भी बखूबी पूरा कर सकते हैं।

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा साझा करते हुए हमारा राज्य देश के लगभग 40 प्रतिशत बाजार तक पहुंच रखता है। यह भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों के बीच प्रमुख बुनियादी ढांचे की सुविधा के रूप में उद्योगों को कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम है। देश के राष्ट्रीय राजमागों का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क और दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क राजस्थान में ही है।

EFCI की 25% तक कैपिटल सब्सिडी होगी दस साल तक देय

मुख्यमंत्री द्वारा जारी राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 में राजस्थान को लॉजिस्टिक्स के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाने के लिए कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। इनमें कई तरह की विशेष छूट और अनुदान शामिल है। वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रकर पार्क इत्यादि के लिए 5 से 50 करोड़ रुपए तक इलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट (ईएफसीआई) की 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दस वर्षों तक देने का प्रावधान किया गया है

युवा शक्ति के लिए सृजित होंगे रोजगार के अवसर

राज्य सरकार ने नीति के माध्यम से युवाओं को सक्षम बनाने और उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार के उचित अक्सर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। इसमें दक्षता एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए कार्मिक प्रशिक्षण की कुल लागत का 50% पुनर्भरण (अधिकतम 4000 रुपए प्रति वर्कर प्रति माह, 6 माह तक) का प्रावधान शामिल है। तकनीकी उन्नयन के तहत ट्रक ट्रैकिंग उपकरणों की लागत पर प्रति ट्रक 2000 तक 50% पुनर्भरण, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर के प्रति इंस्टॉलेशन पर 2 लाख रुपए तक 50% पुनर्भरण और फायर डिटेक्शन सिस्टम की लागत पर 20% (अधिकतम 10 लाख रूपए) एकमुश्त पुनर्भरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने पर विशेष रियायतें

प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास करने वाले निवेशकों को भी विशेष रियायतें दी गई हैं। निजी मल्टी मौडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलपर्स को 7 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान मिलेगा, जिसकी वार्षिक सीमा 50 लाख रुपए होगी। कर एवं शुल्कों में विभिन्न रियायतें भी दी जाएंगी, जिसमें स्टाम्म डयूटी पर 75% छूट और 25% पुनर्भरण, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 7 वर्षों तक 100% छूट, कन्वर्जन ऑफ लैंड चार्जेज पर 75 प्रतिशत छूट और 25% पुनर्भरण तथा मंडी फीस पर 7 वर्षों तक 100% छूट शामिल हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए होगी आरक्षित

प्रदेश में अधिक से अधिक लॉजिस्टिक्स सुविधाएं सुनिशित करने के उद्देश्य से रीको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए ही आरक्षित होगी। नीति में पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण बिन्दु शामिल है। इसमें 12.5 करोड़ रुपए तक हरित प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत ईटीपी, सीईटीपी, औद्योगिक अवशिष्ट का पुनः उपयोग एवं रीसाइक्लिंग, कॉमन स्प्रे ड्रायर आदि पर लागत का 50% एकमुश्त पुनर्भरण किया जा सकेगा।

आर्थिक विकास को गति देंगी 13 नई नीतियां

राज्य सरकार पारदर्शिता, सुशासन और त्वरित नीतिगत सुधारों के माध्यम से राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य बनाने के लिए मजबूती से प्रयास कर रही है। गत सवा साल में प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, राजस्थान राज्य सरकार पारदर्शिता, सुशासन और त्वरित नीतिगत सुधारों के माध्यम से राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य बनाने के लिए मजबूती से प्रयास कर रही है।

गत सवा साल में प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्द्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति 2024, राजस्थान एम-सेंड नीति 2024, राजस्थान टैक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 जैसी 13 नीतियां लाई गई है। इन नीतियों को लेकर देशी-विदेशी और स्थानीय, छोटे-बड़े और माध्यम सभी वर्गों के निवेशकों एवं उद्यमियों में अच्छा रुझान देखने को मिला है।

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