Monday, April, 21,2025

अस्पतालों में अब हीट वेव संबंधी व्यवस्थाओं की डेली मॉनिटरिंग

जयपुर: प्रदेश में हीट वेव पीक पर होने के बावजूद अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर कोई ठोस इंतजाम नहीं होने पर हाई कोर्ट की फटकार के बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया है। इसको लेकर शुक्रवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर हर स्तर पर व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी चिकित्सा संस्थानों को हीट वेव प्रबंधन को लेकर रोजाना रिपोर्ट देने के आदेश दिए। अस्पतालों को आरक्षित बेड की संख्या, एसी, कूलर, पेयजल की उपलब्धता, एंबुलेंस, ऑपरेशन थिएटर एवं उपकरणों की क्रियाशीलता, जांच एवं दवाओं की उपलब्धता सहित अन्य बिंदुओं की प्रतिदिन रिपोर्ट देनी अनिवार्य होगी।

व्यवस्थाओं में कमी पर संस्थान प्रभारी होंगे जिम्मेदार

राठौड़ ने निर्देश दिए कि हर चिकित्सा संस्थान में छाया, पानी, एसी, कूलर, पंखों आदि की समुचित उपलब्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। अगर किसी भी चिकित्सा संस्थान में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो संबंधित संस्थान के प्रभारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जहां हीट वेव प्रबंधन के लिए जरूरी संसाधनों की कमी है, वहां तुरंत आरएमआरएस फण्ड से खरीद कर ली जाए।

परामर्श के दिन ही हो जांचः अम्बरीश कुमार

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने शुक्रवार को मेडिकल कॉलेजों से अटैच अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में बैठक ली। बैठक में सभी 29 मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य एवं संबद्ध 81 अस्पतालों के अधीक्षक उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में मरीज की जांच परामर्श के दिन ही करने, जांच लैब में सैंपल कलेक्शन का समय व स्टाफ बढ़ाने तथा किसी भी रोगी को निजी अस्पताल में नहीं भेजे जाने के निर्देश दिए। बैठक के बाद अम्बरीश कुमार ने जेके लोन अस्पताल पहुंचकर वहां वाडौं, आईसीयू, जांच लैब, दवा वितरण केंद्र आदि का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुधार के लिए निर्देश दिए।

RGHS में बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने की तैयारी

शासन सचिव, वित्त (व्यय) नवीन जैन ने बताया कि आरजीएचएस योजना में अनियमितता व दुरुपयोग रोकने के लिए एआई तकनीक और विशेषज्ञों की मदद से क्लेम्स का गहन विश्लेषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरजीएचएस योजना के क्रियान्वयन में खामियों और शिकायतों के चलते कई अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर तथा फार्मा स्टोर्स जांच के घेरे में आए हैं। अब राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त होने के बाद जल्द ही आरजीएचएस योजना में आयुष्मान योजना की तरह बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की जाएगी।

24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित करने के निर्देश

जैन ने ऑक्सीजन प्लांट्स सहित अन्य चिकित्सा उपकरणों के नियमित मेंटेनेंस पर विशेष जोर दिया। सचिव ने अस्पतालों में समुचित स्टाफ की उपलब्धता, स्टाफ की कमी होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करने, कंट्रोल रूम का चौबीस घंटे संचालन करने सहित अन्य दिशा-निर्देश दिए। बैठक में आरएमएससीएल की प्रबंध निदेशक नेहा गिरि, मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. भारती दीक्षित, खाद्य सुरक्षा आयुक्त एच गुईट, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंका गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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