राजस्थान से रिश्ते और निवेश दोनों को मजबूत करेगा प्रवासी राजस्थानी दिवस

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों के सम्मान और उनसे राज्य के विकास में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी 10 दिसंबर को 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' का आयोजन करने जा रही है। यह दिवस वैश्विक प्रवासी राजस्थानी समुदाय को अपने मूल प्रदेश से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मंच बनेगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को अपने कार्यालय में प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि इस आयोजन से न केवल राजस्थान की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ता मिलेगी, बल्कि राज्य में निवेश और विकास के नए अवसर भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस पर उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जल संसाधन विषयों पर सेक्टोरल सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों, प्रवासी राजस्थानियों और निवेशकों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में हेरिटेज स्थलों के साथ वॉटर एक्टिविटीज और एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएं। शिक्षा मंत्र में विदेशों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया जाएगा, वहीं स्वास्थ्य सत्र में हेल्थ केयर, फार्मा और तकनीकी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जल संसाधन सत्र में आधुनिक तकनीक और पारंपरिक जल संरक्षण पद्धतियों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम बोले... सम्मानित किए जाएंगे प्रवासी राजस्थानी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि पुरस्कारों के स्मृति चिह्नों में राजस्थान की लोक कला और हस्तशिल्प की झलक दिखाई दे।

एनआरआर ओपन हाउस में प्रवासी राजस्थानियों से होगा संवाद

कार्यक्रम में विशेष एनआरआर औपन हाउस का आयोजन होगा, जिसमें प्रवासी राजस्थानियों से उद्योग और अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों पर संवाद किया जाएगा। इस आयोजन से पहले हैदराबाद, सूरत और कोलकाता में प्री-मीट्स आयोजित की जा चुकी हैं, जबकि नवंबर माह में पर्यटन प्री-मीट आयोजित की जाएगी।

1012 करोड़ रुपए से होगी 50 हजार परिसंपत्तियों की मरम्मत

प्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के लिए 1.012 करोड़ 92 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। इस राशि से सड़क, पुलिया, डैम, एनीकट, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी भवन समेत विभिन्न विभागों की 50,288 परिसंपत्तियों की मरम्मत की जाएगी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की 14,212 सड़कें और 1,161 पुलिया 294 करोड़ रुपए की लागत से सुधारी जाएंगी। जल संसाधन विभाग की 902 परिसंपत्तियों पर 19 करोड़ रुपए, जबकि चिकित्सा विभाग की 681 परिसंपत्तियों की मरम्मत पर 12.80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिक्षा विभाग को 24,531 परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण पर 487 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

जयपुर जिले के लिए 60 करोड़ से अधिक की मंजूरी

प्रदेश के 41 जिलों के लिए कुल 1,012 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। जयपुर को 60.57 करोड़, जोधपुर को 42.09 करोड़, नागौर को 55.45 करोड़, टोक को 51.15 करोड़, जालोर को 51.75 करोड़, कोटा को 39.41 करोड़, बूंदी को 42.18 करोड, उदयपुर को 40.88 करोड़, बारां की 25.42 करोड़, पाली को 12.15 करोड़, सीकर को 20.42 करोड़, राजसमंद को 29.18 करोड़, और भीलवाड़ा को 38.27 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी बाढ़ग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यका वित्तीय सहायता जारी की गई है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विभित्र विभागों के अंतर्गत सेवाएं और सुविधाएं शीघ्र सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी।