Tuesday, June, 09,2026

लॉटरी पर विवाद, प्रक्रिया पर उठे सवाल

अलवर: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अल्प आय वर्ग (एलआईजी) के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई सरकारी नीति के तहत निकाली गई अंसल टाउन की प्लॉट आवंटन लॉटरी विवादों में घिर गई है। नगर विकास न्यास (यूआईटी) और डेवलपर कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप हैं कि पात्र गरीब परिवारों के बजाय सरकारी नौकरी करने वाले और प्रभावशाली लोगों से जुड़े आवेदकों के नाम लॉटरी निकाल दी गई। जानकारी के अनसार राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 एवं टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत अंसल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लिए भूखंड आरक्षित करने थे। इन श्रेणियों के लिए कुल 518 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से करीब 54 आवेदकों का चयन लॉटरी से किया गया। लेकिन चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्रता संबंधी सवाल उठने लगे हैं।

सूचना के अभाव में खाली रहीं कुर्सियां

आवेदकों का आरोप है कि लॉटरी की सूचना उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं दी गई। केवल एक दिन पहले अखबार में सूचना प्रकाशित की गई, जिसके कारण अधिकांश आवेदक कार्यक्रम की जानकारी से वंचित रह गए। इसका असर लॉटरी स्थल पर भी दिखाई दिया, जहां आवेदकों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही। वहीं लॉटरी की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को लेकर भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। चयनित आवेदकों की सूची भी तत्काल सार्वजनिक नहीं की गई और दो दिन बाद चस्पा किए जाने की बात सामने आई है।

पात्रता की जांच पर भी संदेह

सबसे बड़ा विवाद चयनित आवेदकों की पात्रता को लेकर है। आरोप है कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी में ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं, जो स्वयं सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या प्रभावशाली परिवारों से जुड़े हैं। सूत्रों का दावा है कि चयनित आवेदकों में एक सरकारी शिक्षक और एक राज्य स्तरीय संस्थान में कार्यरत अधिकारी का नाम भी शामिल है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि आय और आर्थिक स्थिति से जुड़े दस्तावेजों की जांच किस स्तर पर और कितनी गंभीरता से की गई।

अधिकारी का पक्ष

यूआईटी के एक्सईएन अशोक मदान ने बताया कि विशेषाधिकारी (भूमि) के आदेश के बाद वे 5 जून को अंसल टाउन में लॉटरी प्रक्रिया के लिए पहुंचे थे। किसी भी दस्तावेजों की जांच उनके द्वारा नहीं की गई थी। उनके अनुसार कंप्यूटर आधारित लॉटरी शांतिपूर्ण और बिना किसी विवाद के संपन्न हुई, हालांकि मौके पर आवेदकों की संख्या कम थी।

अवकाश पर थीं सचिव, तेज हुई प्रक्रिया

सूत्रों के अनुसार कंपनी ने 21 मई को यूआईटी सचिव के नाम पत्र भेजकर लॉटरी की अनुमति मांगी थी। उस समय यूआईटी सचिव आईएएस अधिकारी स्नेहल धायगुडे अवकाश पर थीं। आरोप है कि सामान्य मामलों में सचिव की अनुपस्थिति का हवाला देकर फाइलों को लंबित रखने वाला प्रशासनिक तंत्र इस मामले में असामान्य रूप से सक्रिय दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि 3 जून को विशेषाधिकारी (भूमि) बीना महावर ने 5 जून को लॉटरी निकालने के आदेश जारी किए और यूआईटी की ओर से एक्सईएन अशोक मदान को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया।

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